जिल्हा वार्षिक योजनेमधील ६८२ कोटींचा निधी १०० टक्के खर्च करावा : दत्तात्रय भरणे

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 मधील सर्वसाधारण योजनेसाठी 527 कोटी, अनुसूचित जाती योजनेसाठी 151 कोटी व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील आदिवासीसाठी योजना यासाठी 4.28 कोटी असे एकूण 682.28 कोटी निधी अर्थसंकल्पीत झाला आहे.

सोलापूर : जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 मधील सर्वसाधारण योजनेसाठी 527 कोटी, अनुसूचित जाती योजनेसाठी 151 कोटी व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील आदिवासीसाठी योजना यासाठी 4.28 कोटी असे एकूण 682.28 कोटी निधी अर्थसंकल्पीत झाला आहे. या तरतूदीच्या अनुषंगाने सर्व शासकीय यंत्रणांनी कामाच्या याद्या अंतिम करून प्रशासकीय मंजुरीबाबतची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करून 100 टक्के निधी खर्च करावा, असे निर्देश पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray Bharne) यांनी दिले.

नियोजन भवन येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री भरणे बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, पोलीस आयुक्त राजेंद्र माने, मनपा आयुक्त पी. शिवशंकर, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे, उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील यांच्यासह विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री भरणे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 अंतर्गत ग्रामीण भागाच्या पायाभूत विकासासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये प्राधान्याने ग्रामपंचायत कार्यालय, स्मशानभूमी शेड, वस्त्यांना जोडणारे रस्ते, ग्रामीण रस्ते विकास व इतर जिल्हा मार्ग विकास इत्यादी मुलभूत पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येत आहे. जिल्ह्यासाठी मिळणारा निधी पूर्ण खर्च होईल, याचे नियोजन सर्व शासकीय यंत्रणांनी करावे, असे त्यांनी सूचित केले.

शासनाने ग्रामविकास विभागामार्फत मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-1 च्या धर्तीवर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 सुरू केला आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 साठी सोलापूर जिल्ह्यासाठी 499 किमीचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून, त्यासाठी 374.25 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2022-23 व 2023-24 या दोन वर्षांसाठी 100 कोटी (प्रती वर्ष 50 कोटी) निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. परंतु, सर्व समिती सदस्यांच्या मागणीनुसार मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठीचा निधी जिल्हा नियोजन समितीमधून घेऊ नये, याबाबत उपमुख्यमंत्री यांना विनंती करण्यात येणार आहे, असे भरणे यांनी सांगितले.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) चा प्रारूप आराखडा तयार करण्यापासून जिल्ह्यात आय-पास (I-PAS Integrated Planning Automation System) प्रणालीचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. 2022-23 पासून जिल्हा वार्षिक योजना व आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमासाठीचे सर्व कामकाज I-PAS प्रणालीमधूनच होणार आहे. सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांना या प्रणालीचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

तसे यंत्रणांना आवश्यकतेनुसार तांत्रिक मदत जिल्हा नियोजन कार्यालयाकडून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. I-PAS प्रणालीमुळे कामामध्ये सुसूत्रता येणार आहे. गावनिहाय, तालुकानिहाय मंजूर कामाचा तपशील एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.