पासपोर्टअभावी अफगाणी मुलाची दत्तक प्रक्रिया रखडू नये, उच्च न्यायालयात दत्तक संस्थेची याचिका; केंद्र सरकारला समस्येचे निराकरण करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

पुण्यातील 'भारतीय समाज सेवा केंद्र' या दत्तक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, एका अफगाणी जोडप्याने भारतातच जन्मलेल्या एका दिवसाच्या मुलाला ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी संस्थेत आणून सोडले होते. त्याचे नाव ॲटलस असून तो आता एक वर्षाचा झाला आहे. अद्याप ॲटलसला दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली नाही.

मयुर फडके, मुंबई : भारतात जन्माला आलेल्या (By Birth Indian) परंतु मूळ जन्मदाते अफगाणी असलेल्या (Native Afghans) दत्तक केंद्रातील (Adoption Center) एक वर्षाच्या मुलाला (One Year Old) पासपोर्ट न मिळाल्यास (Not Getting Passport) त्याची दत्तक प्रक्रिया रखडू शकते (adoption process may stall), असा दावा करणारी याचिका पुण्यातील दत्तक संस्थेच्या वतीने उच्च न्यायालयात (High Court) करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला (एमएचए)नोटीस बजावून समस्येचे निराकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पुण्यातील ‘भारतीय समाज सेवा केंद्र’ या दत्तक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, एका अफगाणी जोडप्याने भारतातच जन्मलेल्या एका दिवसाच्या मुलाला ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी संस्थेत आणून सोडले होते. त्याचे नाव ॲटलस असून तो आता एक वर्षाचा झाला आहे. अद्याप ॲटलसला दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली नाही.

मात्र, येणाऱ्या काळात त्याला दत्तक घेण्यासाठी कोणी आल्यास पासपोर्टअभावी दत्तक प्रक्रिया रखडू शकते, जर परदेशातून कोणी ॲटलसला दत्तक घेण्यासाठी उत्सुकता दाखवल्यास त्याला पासपोर्टशिवाय भारताबाहेर नेता येणार नाही, असा दावा संस्थेने याचिकेतून केला असून केंद्रीय गृहमंत्रालयाला ॲटलसला भारतीय पासपोर्ट जारी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. त्यावर न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पासपोर्ट नसल्यामुळे दत्तक घोषणा प्रक्रियेत अडथळा येणार नाही असे म्हटले असून ते तांत्रिकदृष्ट्या योग्यही असू शकते, परंतु भविष्यात त्यामुळे नक्कीच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. ॲटलस, दत्तक पालक सापडणार नाहीत आणि परदेशात जाण्यासाठी नागरिकत्वाच्या कागदपत्रांशिवाय यशस्वीरित्या दत्तक प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आणि न्यायालयाने गृह मंत्रालयाच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडियाच्या कार्यालयातील वकिलाच्या सहकार्याने या प्रश्नाचे निराकरण केले जाऊ शकते असेही स्पष्ट करून एमएचएचा नोटीस बजावून याचिकेची प्रत सॉलिसिटर जनरलच्या कार्यालयात सहाय्यासाठी पाठवण्याचे निर्देश दिले आणि सुनावणी १ मार्च रोजी निश्चित केली.