Manikrao Kokate : कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी धोक्यात? काय सांगतो कायदा?

कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. बनावट कागदपत्रांच्याआधारे सरकारी कोट्यातून सदनिका मिळवल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.

कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. बनावट कागदपत्रांच्याआधारे सरकारी कोट्यातून सदनिका मिळवल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतूदीनुसार माणिकराव कोकाटे आमदार म्हणून अपात्र होऊ शकतात. १९५१ च्या कायद्यातील कलम ८ (३) मध्ये तशी तरदूत आहे. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी आणि मंत्रिपदही धोक्यात आहे.

Eknath Shinde death Threat: एकनाथ शिंदे यांना जीवे मारण्याची धमकी, बुलढाण्यातून मामा भाच्याच्या जोडीला अटक

काय सांगतो कायदा?

१९५१ च्या कायद्यातील कलम ८ (३) मध्ये शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कोणत्याही गुन्ह्यात दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा झाल्यास शिक्षा सुनावल्यापासून सदस्य अपात्र ठरू शकतात. तसंच शिक्षा भोगून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला पुढील ६ वर्षे निवडणूक लढवता येत नाही. आता माणिकराव कोकोटे यांच्या संदर्भातील प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

राहुल गांधींवर झाली होती कारवाई

कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावरही दोन वर्षांपूर्वी याच कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र वरिष्ठ न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यास आमदारकी किंवा खासदारकी कायम राहू शकते. तसंच विधानसभेचा सदस्य अपात्र ठरल्यास विधान परिषदेवर नियुक्तीकरून मंत्रिपद कायम ठेवता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे.

गँगस्टर अरूण गवळीला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; जामीन देण्यास नकार देत जन्मठेपेची शिक्षा ठेवली कायम

नेमकं काय आहे प्रकरण?

मुख्यमंत्री कोट्यातून कमी उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना कमी दरात घरं उपलब्ध दिली जातात. त्यासाठी नागरिकांना त्यांच्या नावावर कुठेही सदनिका नसल्याचं प्रतिज्ञापत्र व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ॲड. याच योजनेतून माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी 1995 मध्ये सदनिका मिळवली होती. आवश्यक कागदपत्रे सादर करून शहरातील कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्हू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून दोन सदनिका प्राप्त केल्या. इतकेच नव्हे तर, या इमारतीतील अन्य दोन सदनिका इतरांनी मिळवल्या, त्याचा वापर कोकाटे बंधूंकडून केला जात होता. या संदर्भात तक्रारी झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने चौकशी केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नागरी जमीन(कमाल मर्यादा विनियमन) विभागाचे तत्कालीन विश्वनाथ पाटील यांनी ॲड. माणिक कोकाटे, त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांच्यासह एकूण चार जणांविरुद्ध बनावट दस्तावेजाच्या आधारे सदनिका मिळवत शासनाची फसवणूक केल्याबाबत तक्रार दिली होती. त्यावरून चार जणांविरुध्द सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.