राज्यातील सर्व शासकीय डॉक्टर आज एकदिवसीय संपावर; रुग्णसेवेवर होणार परिणाम

सरकारी रुग्णालयांत सेवा ठप्प झाल्यास खाजगी रुग्णालयांवर ताण वाढून खर्चही जास्त होऊ शकतो. तसेच ग्रामीण भागातील रुग्णांना जिल्हा व शहरातील मोठ्या रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.

मुंबई : राज्यातील सर्व शासकीय डॉक्टरांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर आज एकदिवसीय संप केला जाणार आहे. या संपामुळे रुग्णसेवेवर मोठा परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल यांनी होमिओपॅथी पदवीधरांना ‘सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजि’ पूर्ण केल्यानंतर आधुनिक वैद्यकीय पद्धतीत नोंदणीची परवानगी दिल्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा सेंट्रल महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (सेंट्रल मार्ड) यांनी तीव्र विरोध केला.

राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये आज एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे मुंबईसह राज्यातील रूग्णसेवेवर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. सरकार व एमएमसीने घेतलेला निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा सेंट्रल मार्डने दिला आहे. होमिओपॅथी पद्धतीला विरोध करत नाहीत, पण प्रत्येक वैद्यकीय शाखा आपल्या शास्त्रीय चौकटीतच कार्य करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे या डॉक्टर्सकडून संपावर जाण्याचा इशारा दिला गेला आहे.

सरकारी रुग्णालयांत सेवा ठप्प झाल्यास खाजगी रुग्णालयांवर ताण वाढून खर्चही जास्त होऊ शकतो. तसेच ग्रामीण भागातील रुग्णांना जिल्हा व शहरातील मोठ्या रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. आरोग्य सेवेत निर्माण झालेल्या या अडचणींमुळे रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये चिंता वाढली आहे. सरकार व डॉक्टर संघटनांमध्ये तोडगा निघेपर्यंत रुग्णसेवेवरील संकट कायम राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

रुग्णालयांची पूर्वतयारी

डॉक्टरांचे काम बंद अशा स्थितीत आमची पूर्वतयारी असते. मात्र, इमर्जन्सी सेवा सुरु असल्याचे जेजे रुग्णालयाकडून सांगण्यात आले. सेंट्रल मार्डने जाहीर केल्यानुसार, एमबीबीएस अभ्यासक्रम हा ५.५ वर्षांचा कठोर वैद्यकीय प्रशिक्षणक्रम असून, त्याची तुलना एका वर्षाच्या अल्पकालीन सीसीएमपी अभ्यासक्रमाशी होऊच शकत नाही. अशा डॉक्टरांकडे आवश्यक निदान, आपत्कालीन सेवा व गुंतागुंतींचे व्यवस्थापन करण्याचे ज्ञान नसल्याने रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

मार्डचे म्हणणे नेमकं काय?

सर्वोच्च न्यायालय व नॅशनल मेडिकल कमिशन यांनी क्रॉस-पथी प्रॅक्टिस बेकायदेशीर ठरवली आहे. सध्याचा निर्णय या मार्गदर्शक तत्वांना विरोधात असल्याचे मार्डने म्हणणं मांडलं. त्याच वेळी संपादरम्यान आपत्कालीन सेवा सुरू राहणार असल्याचे सांगत नियमित ओपीडी व नियोजित शस्त्रक्रिया सेवा बंद राहणार आहेत.