महाविद्यालयांमध्ये सरासरी २५ टक्के सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची कमतरता आढळली. मंजूर असलेल्या २०० रक्षकांपैकी प्रत्यक्षात केवळ १५० रक्षक ड्युटीवर असल्याचे दिसून आले.
सरकारी रुग्णालयांत सेवा ठप्प झाल्यास खाजगी रुग्णालयांवर ताण वाढून खर्चही जास्त होऊ शकतो. तसेच ग्रामीण भागातील रुग्णांना जिल्हा व शहरातील मोठ्या रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.
'इंडियन मेडिकल असोसिएशन'नेही (आयएमए) 18 सप्टेंबर रोजी संपाचा इशारा दिला असून, राज्यातील मार्ड, फाईमा यासारख्या डॉक्टरांच्या अन्य संघटनेनेही या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे.
