महापालिका निवडणुका मार्चनंतर? मुंबई, ठाणे, पुण्यासह 28 मनपांच्या निवडणुका होणार?
कल्याण : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकीच्या राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. ३१ जानेवारीपर्यंत या निवडणूका झाल्या पाहिजेत अशी सूचना सुप्रिम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला केली आहे. काही महापालिकांच्या निवडणूका मार्चपर्यंत होऊ शकतात अशी एक चर्चा सोशल मिडियावर सुरु झाल्याने इच्छूकांमध्ये पुन्हा एकदा धाकधूक वाढली आहे. या चर्चेत कितपत तथ्य आहे. हे कोणाला माहिती नाही. यावर कोणी भाष्य केलेले नाही. या चर्चेमुळे राजकीय पक्षांची डोकेदुखी वाढली आहे.
राज्यभरात नगरपंचायत, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणूका काही वर्षापासून रखडल्या आहेत. सुप्रिम कोर्टाने ३१ जानेवारीपर्यंत या सर्व निवडणूका झाल्या पाहिजेत अशी सूचना निवडणूक आयोगाला केली आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम घोषित झाला आहे. या नंतर जिल्हा परिषद आणि त्यानंतर महापालिकेच्या निडणूका होणार आहेत. महापालिका निवडणूकीसाठीची तयारी सर्व राजकीय पक्षांकडून सुरु आहे. दुसरीकडे सोशल मिडियावर एक मेसेज चांगलाच व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये या महापालिका निवडणूका मार्च नंतर होणार असे म्हटले गेले आहे. त्याची काही कारणे दिली गेली आहे. त्याची अधिकृत माहिती अद्याप तरी कोणी दिलेली नाही. ज्या प्रकारे सोशल मिडियावर निवडणूकीविषयी संभ्रम आहे. इच्छूकांची त्यामुळे धाकधूक वाढली आहे. या निवडणूका कधी होणार असा प्रश्न सगळ्यांच्या मनात आहेत .
महानगरपालिका निवडणुका पुढे ढकलली जाणार असल्याची अनेक कारणे असल्याचं बोललं जात आहे. माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार, राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे 8 डिसेंबर ते 19 डिसेंबर 2025 या काळात होणार आहे. अधिवेशन सुरू असल्याने त्या काळात निवडणूक आयोगाकडून महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर करण्याची शक्यता फारच कमी आहे. अधिवेशन काळात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे टाळले जाते असं म्हटलं जातं.
सलग येणाऱ्या निवडणुकांमुळे कर्मचाऱ्यांवरील ताण, पोलीस बंदोबस्त तसेच 10वी आणि 12वीच्या बोर्ड परीक्षा या सर्वांचा विचार करता निवडणूक आयोगाकडून न्यायालयाला माहिती दिली जाऊ शकते. तसेच महानगरपालिका निवडणुकांसाठी आणखी 3 महिन्यांचा काळ वाढवून देण्याची मागणी केली जाऊ शकते अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. एकूणच महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची 31 जानेवारी 2026 ची डेडलाईन वाढवून देण्याची विनंती निवडणूक आयोगाकडून न्यायालयाला केली जाऊ शकते असंही म्हटलं जात आहे. मात्र, या संदर्भात अद्याप राज्य निवडणूक आयोगाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाहीये.
