सोलापूर : लातूरच्या तत्कालीन आणि सध्या सोलापूर जिल्हा परिषद येथे कार्यरत असलेल्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी तृप्ती अंधारे यांच्या विरोधात कास्ट्राईब संघटनेच्या तक्रारींवरून शिक्षण उपसंचालकांनी दिलेल्या चौकशीच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या.वाय. जी. खोब्रागडे यांनी स्थगिती दिली आहे.
कास्ट्राईब संघटनेला प्रतिवादी करण्याचे आणि सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे त्याचप्रमाणे ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचेही आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकेवर ६ मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे.तृप्ती अंधारे यांनी अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, त्या लातूर येथे कार्यरत असताना काही संस्थांना विशेष लाभ मिळवून दिले यासह विविध आरोप करण्यात आले होते. त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी, असे निवेदन कास्ट्राईब संघटनेने पुणे येथील शिक्षण उपसंचालकांना दिले होते.
त्यावरून उपसंचालकांनी अंधारे यांच्याविरुद्ध ३० जानेवारी २०२४ रोजी चौकशीचे आदेश दिले होते. या आदेशाला अंधारे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. आपली नेमणूक शासनाने केलेली असल्याने शिक्षण उपसंचालकांची नोटीस बेकायदेशीर आहे. “माझ्याविरोधात बिनबुडाचे आरोप करण्यात आले आहेत. माझ्या काही निर्णयांबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मी संबंधित संस्थेसंदर्भात केलेले आदेश कायद्याला धरून आहेत. त्यामुळे संघटनेच्या पत्रावरून उपसंचालकांनी चौकशी सुरू करणे बेकायदेशीर आहे. यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण होते.” असे म्हणत तृप्ती अंधारे यांनी चौकशीची कारवाई आणि नोटीस रद्द करण्याची विनंती याचिकेमध्ये केली.
[blockquote content=”कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेतील काही कार्यकर्ते सोशल मिडीयावर जाणिवपूर्वक समाजमाध्यमांवर वैयक्तीक पातळीवर बदनामी करणारा मजकूर टाकत आहेत या बाबतीत लवकरच कायदेशीर नोटीस बजावून आब्रुनुकसानीचा दावा ठोकणार आहे.” pic=”” name=”- तृप्ती अंधारे, प्राथमिक शिक्षणधिकारी ,सोलापूर”]
.png "Videos"){kind=small}
