सीबीडी बेलापूर येथे सिडकोने फक्त तारांकीत हॉटेल उभारण्यासाठी भाडेकराराने दिलेल्या भूखंड प्रकरणात, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पडसाद आता सिडकोच्या भूखंड विक्रीवर होण्याची दाट शक्यता आहे.
Bombay High Court: नाशिक कुटुंब न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की केवळ व्हॉट्सअॅप चॅट्सच्या आधारे निर्णय घेता येत नाही.
Bombay High Court News: मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई विमानतळाजवळ नमाज अदा करण्याची परवानगी मागणाऱ्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला, असे नमूद करून की धर्मापेक्षा सुरक्षितता प्राधान्य देते. नेमकं कोर्टाने काय म्हटलं…
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की संमतीने शारीरिक संबंधांना छळ मानले जाऊ शकत नाही.
अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने अनिल अंबानी यांचे अबोड येथील घर जप्त केले आहे. जप्त केलेल्या घराची किंमत ३,७१६ कोटी असल्याचा अंदाज आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला, ज्यामध्ये बँकांना फसवणुकीसाठी उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यापासून रोखलेला अंतरिम दिलासा रद्द करण्यात आला. ज्यामुळे अंबानी दाम्पत्यांना झटका बसला आहे
येवला तालुक्यातील नगरसूल येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी १९८५ मध्ये बंधाऱ्यासाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या. पण वाढीव मोबदल्यासाठी त्यांना तब्बल 4 दशकांपासून प्रतीक्षा करावी लागत आहे.प्रशासनाने अजूनही रक्कम दिलेली नाही.
धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप २०२० पिकविमा प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालय (छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ) यांनी २४ नोव्हेंबर रोजी निकाल देत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे २३४ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले होते.
Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने फरार उद्योगपती विजय मुल्ल्याला फटकारले असून जर तो जाणूनबुजून न्यायालयीन प्रक्रियेला टाळत असेल तर त्याला योग्य दिलासा मिळू शकत नाही.
Vijay Mallya News: फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून झटका मिळाला. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की तो भारतात परत येईपर्यंत त्याच्या याचिकेवर सुनावणी होणार नाही.
Bombay Highcourt on illegal slums : मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर बनवण्यासाठी २०११ नंतर बांधलेल्या बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर सरकारी संस्थांनी कारवाई करावी. सरकारने या मुद्द्यावर प्रगतीशील दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने एका व्यावसायिकाच्या बेकायदेशीर अटकेबद्दल मुंबई पोलिसांना फटकारले आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने म्हटले आहे की, पोलिसांनी जामीन मिळू नये म्हणून त्या व्यक्तीविरुद्ध जाणूनबुजून कलम ४०९ लागू केले.
१७ जानेवारी २०१३ रोजी झारखंड उच्च न्यायालय (रांची खंडपीठ) येथे अतिरिक्त न्यायाधीश झाले. २७ जून २०१४ रोजी कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत, जेव्हा पत्नी मानसिक छळ किंवा दुर्लक्ष सिद्ध करू इच्छिते, तेव्हा नपुंसकतेसारखे आरोप प्रासंगिक आणि आवश्यक मानले जातात, असा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटलं आहे.
तपासातील तफावतींमुळे, २००६ मध्ये मुंबईतील ७ लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटातील सर्व १२ आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. पोलिस आणि अभियोजन पक्षाच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
प्रसिद्ध पॉडकास्टर आणि युट्यूबर रणवीर अलाहाबादियाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. आसाम आणि महाराष्ट्र सरकारने तपास पूर्ण झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरील कथित आक्षेपार्ह टिप्पणी प्रकरणी कुणाल कामराला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या कॉमेडियनला अटकेपासून स्थगित करण्यात आले असून, तपास सुरूच राहणार आहे.
सालियनच्या वकिलांनी तिची हत्या केल्याचा दावा केला होता. वकिलांनी पुन्हा चौकशी करण्यात यांवी, अशी मागणी याचिकेतून केली होती. मात्र आता मुंबई हायकोर्टाने वकील निलेश ओझा यांना फटकारले आहे.
