RTE प्रवेशाबाबतचा अध्यादेश हायकोर्टाकडून रद्द; राज्य सरकारला मोठा दणका, कोर्टात सरकारची भूमिका काय?

यंदा राज्य शासनानं आरटीईच्या नियमात काही बदल केले. त्याबाबतचा अध्यादेश फेब्रुवारीत काढण्यात आला होता. मात्र हा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द करत राज्य सरकारला दणका दिला आहे.

खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांना आरटीईमधून वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणे घटनाबाह्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

वंचित आणि दुर्बळ घटकातील मुलांसाठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सरकारकडून राबवली जाते. मात्र यंदा राज्य शासनानं आरटीईच्या नियमात काही बदल केले. त्याबाबतचा अध्यादेश फेब्रुवारीत काढण्यात आला होता. मात्र हा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द करत राज्य सरकारला दणका दिला आहे.

शिक्षण हक्क कायदा म्हणजेच RTE सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना विशेष शाळांमध्ये 25 टक्के आरक्षण देईल. मुंबई महानगरपालिकेच्या महापालिका शिक्षण विभागांतर्गत आरटीई मान्यताविना सुरू झालेल्या 218 खासगी विनाअनुदानित शाळांपैकी एकूण 192 शाळांना आरटीईची मान्यता देण्यात आली.. केवळ मात्र, राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशामुळे या उद्देशाला हरताळ फासला गेला होता. याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.

शाळा प्रवेशाबाबत असा अचानक निर्णय घेणे ही अभूतपूर्व घटना असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. विशेष विनाअनुदानित शाळांना आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्याबाबत राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. वंचित घटकातील मुलांना खासगी शाळांऐवजी सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश घेता यावा म्हणून राज्य सरकारने नियम बदलले असते. पालकांनी खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना प्राधान्य दिले असते, त्यामुळे सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या घटली असती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकारने 9 फेब्रुवारी रोजी खासगी विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याचा अध्यादेश जारी काढला.

न्यायालयात सरकारची भूमिका काय होती?

खासगी विनाअनुदानित शाळांपेक्षा आरटीई प्रवेशासाठी जास्त अर्ज प्राप्त झाले. पालकांनी खासगी शाळांना पसंती दिल्याने सरकारी शाळांमधील विद्यार्थी संख्या कमी होत होती. त्यामुळे हा खर्च शासनाकडून करायचा की शाळांवर करायचा, ही राज्य सरकारची भूमिका ठरणार आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकारला आरटीई शाळांचे नियम बदलता आले असते. मात्र हा अध्यादेश काढण्यात आला असून पालकांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीच्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. सत्तेत असलेले सरकार गदा आणू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.