राज्यात Right to Education Act (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. अवघ्या ९ दिवसांत ९० हजारांहून अधिक अर्ज दाखल झाले असून १.१२ लाख जागांसाठी स्पर्धा वाढली आहे.
प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची छाननी पारदर्शक व सुयोग्य पद्धतीने करण्यासाठी समितीचे अध्यक्ष गटशिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, केंद्रप्रमुख किंवा वॉर्ड ऑफिसर यांचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून राहतील.
जिल्ह्यातील मिरज, मनपा सांगली आणि वाळवा तालुक्यांत सर्वाधिक जागा उपलब्ध आहेत. वाळवा तालुक्यात ४९ शाळांमध्ये ४५३ जागा, मनपा सांगली क्षेत्रात ३४ शाळांमध्ये ४६७ जागा, तर मिरज तालुक्यात ३१ शाळांमध्ये ३२३…
गेल्या पाच वर्षांत मुलीसाठी कार्यरत शौचालये असलेल्या शाळांचा वाटा साताचाने ९६ टक्क्याहून अधिक राहिल आहे. हात धुण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सुविधा १.४ दशलक्षाहून अधिक शाळांपर्यंत विस्तारल्या आहेत
ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखांहून कमी आहे. त्यांच्या पाल्यांना RTI अंतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांसाठी प्रवेश मिळणार आहे. तसेच काही आणखीन पात्रता निकषांना पात्र असल्यावरच पालकांना अर्ज करता येणार…
शालेय विद्यार्थांसाठी एक मोठी बातमी आहे. यापुढे सातवी आणि आठवीतील विद्यार्थ्यांना परीक्षेत पास व्हावं लागणार आहे. परीक्षेत कमी गुण मिळाले तर विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात बसाव लागणार आहे.
यंदा राज्य शासनानं आरटीईच्या नियमात काही बदल केले. त्याबाबतचा अध्यादेश फेब्रुवारीत काढण्यात आला होता. मात्र हा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द करत राज्य सरकारला दणका दिला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जाते. या मदरशांमध्ये मध्यान्ह भोजन आणि पुस्तकेही मोफत दिली जातात. याशिवाय इतर गरजेच्या गोष्टीही विद्यार्थ्यांना पुरवल्या जातात. यामुळे शिष्यवृत्ती रोखण्यात…
