डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील २७ गावांतील धोकादायक तसेच अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्यासाठी क्लस्टर योजना राबवावी. त्यासाठी आराखडा तयार करावा, यामुळे गावांचा विकास होण्यास गती मिळेल, अशा सूचना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्तांना केल्या आहेत. तसेच वाढत्या लोकसंख्येला पुरेल इतके पाणी पुरवण्यासाठी अमृत योजनेचे स्वरूप अधिक विस्तारित करण्यासाठी अतिरिक्त २०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी द्यावी अशी मागणी कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केली. त्यावरही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेसह कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील विविध विषयांवर तोडगा काढण्यासाठी शुक्रवारी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रयत्नांने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत पाणी प्रश्नासह विविध महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या अखत्यारीत मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत असून पाण्याची गरज देखील वाढू लागली आहे. यामुळे या शहरांना अतिरिक्त पाण्याची गरज आहे. त्यामुळे बारवी धरणातून किमान ८० ते ८५ एमएलडी अतिरिक्त पाणी देण्यात यावे. सूर्या धरणाचे काम पूर्णत्वास गेल्यानंतर त्यातून देखील काही अतिरिक्त पाणी साठा उपलब्ध करून देण्यात यावा. कुशिवली आणि काळू धरणाच्या उभारणीला गती देण्यात यावी. पोशिर धरणाचे काम देखील जलदगतीने पूर्णत्वास न्यावे. यामुळे केवळ कल्याण डोंबिवली महापालिकाच नव्हे तर अंबरनाथ, उल्हासनगर, बदलापूर आणि आसपासच्या शहरांचा पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न कायमचा निकाली लागेल आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी केली. तर पोशिर धरणाचे काम एमएमआरडीएच्या माध्यमातून करण्यात आल्यास अधिक गतीने होईल, अशा सूचना देखील यावेळी केल्या.
हेदेखील वाचा – विधानसभेपूर्वी केंद्राकडून महाराष्ट्राला मोठे गिफ्ट; 88 हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मंजूरी
कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील २७ गावातील विविध प्रश्नांवरही चर्चा झाली. २७ गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा महापालिकेत समावेश करून घेण्यात यावा. तर २७ गावातील धोकादायक तसेच अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नावरही तोडगा काढण्याची मागणी डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केली. त्यावर बोलताना, या बांधकामांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्यासाठी क्लस्टर योजना राबवावी त्यासाठी आराखडा तयार करावा. यामुळे गावांचा विकास होण्यास गती मिळेल, अशा सूचना यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्तांना केल्या. तसेच कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या परिवहन सेवेत १९९९ मध्ये भरती झालेले आणि २०१३ मध्ये कायमस्वरूपी कामावर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मागील काही वर्षांचे थकीत वेतन देणे यावरही यावेळी सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. शेजारच्या उल्हासनगर महापालिकेटा स्थानिक संस्था कर अर्थात लोकल बॉडी टॅक्स भरण्यासाठी वाढीव मुदत देण्यात यावी, अशीही मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केली. यांसह अनेक महत्वाच्या विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्व विषयांवर अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देऊन सर्व विषय विहित वेळेत मार्गी लावण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. या बैठकीला कल्याण डोंबिवली येथील शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी तसेच राज्य शासनातील विविध विभागांचे उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
डोंबिवली येथील पेंढारकर कॉलेजमध्ये सध्या अनेक समस्या भेडसावत आहेत. कॉलेज सध्या अनुदानित असून येथील मॅनेजमेंट कॉलेज खासगी करण्याच्या मार्गावर आहे. कॉलेजचे खासगीकरण झाल्यास येथील विद्यार्थ्यांच्या फीमध्ये बेसुमार वाढ होईल. तसेच शिक्षकांच्या मानधनात देखील परिणाम होईल. यामुळे शिक्षक कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. यामुळे कॉलेजवर शासनाच्या वतीने तातडीने प्रशासक नेमण्यात यावा. जेणेकरून कॉलेजच्या कारभारावर शासनाकडून देखरेख ठेवण्यात येईल. याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी सबंधित विभागाला सूचना केल्या.
राष्ट्रीय स्तरावरील नियोजक आणि मार्गदर्शक तत्वे ‘शहरी विकास योजना ‘तयार करणे आणि त्यावर मार्गदर्शक तत्वे तयार करून अंमलवजावणी करणे यामध्ये त्यांच्या मार्गदर्शक तत्वात कल्याण डोंबिवली महानगरपालीका आणि ठाणे महानगरपालिका या एकाच कॅटेगरीमध्ये येतात. त्यामुळे शहरे आणि विकास योजनेतील तरतुदी या मध्ये ठाणे प्रमाणेच कल्याण डोंबिवली शहराला देखील नियमावली लागू करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी एमसीएचआयने केली. असे केल्याने विकासकांना येणारे अडथळे दूर होणार आहे. यावर त्वरित कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी केल्या.
.png "Videos"){kind=small}
