शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
पाणीपुरवठा योजना बंद केल्याने ठेकेदार त्रस्त! कोट्यवधींचा निधी प्राप्त; शासनाकडून निधी असूनही देयके नाहीत
केंद्र व राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘हर घर नल’ योजना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण जलपुरवठा विभागाने अनेक कामे अपूर्ण असतानाही पूर्ण झाल्याचा अहवाल देत बंद केल्याचा आरोप ठेकेदारांनी केला आहे. प्रत्यक्षात या योजनेंतर्गत केलेल्या कामांची अनेक ठेकेदारांची बिले अद्याप थकीत आहेत. त्यामुळे कामे करूनही देयके न मिळाल्याने ठेकेदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. दरम्यान, थकीत देयके अदा करण्यासाठी ठेकेदारांकडून प्रत्येक कामामागे सुमारे ३० हजार रुपयांची मागणी केली जात असल्याचा आरोपही काही ठेकेदारांनी केला असून, त्यामुळे त्यांच्यात संतापाचे वातावरण आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘हर घर नल’ योजनेची घोषणा २०१९ मध्ये करण्यात आली होती. केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या या योजनेचे काम २०२३ पर्यंत होते. पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक व्यक्तीला दररोज ५५ लिटर गुणवत्तापूर्ण पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद होती. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत शुद्ध पिण्याचे पाणी पोहोचविणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश होता. जिल्ह्यात काही ठिकाणी ही योजना पूर्ण झाली असून, काही ठिकाणी कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. मात्र, अनेक गावांमध्ये कामे अद्याप अर्धवट अवस्थेत असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे योजना पूर्ण झाल्याचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आल्याचा आरोपही ठेकेदारांनी केला आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात सुमारे ५०० कामे करण्यात आली आहेत. यापैकी अनेक कामे करणाऱ्या ठेकेदारांना अद्याप त्यांच्या कामाचे देयक मिळालेले नाही. गत १७ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषद ग्रामीण जलपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांची बैठक घेतल्याचे सांगण्यात येते. संबंधित ठेकेदारांना व्हॉट्सअॅप संदेशाद्वारे बैठकीसाठी बोलावण्यात आले होते. ठेकेदारांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्येक कामाचे देयक अदा करण्यासाठी प्रति काम सुमारे ३० हजार रुपयांची मागणी केली जात आहे. यामुळे बंद करण्यात आलेल्या योजनेतील ठेकेदारांची देयके अदा करण्यासाठी सुमारे दोन कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्याची अपेक्षा असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शासनाकडून या योजनेसाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. मात्र, ग्रामीण जलपुरवठा विभागाकडून निधी वितरण करता येणार नसल्याचे सांगण्यात आल्याने ठेकेदारांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे. योजना पूर्ण झाल्याचा अहवाल सादर करून ती बंद करण्यात आली असून, त्यामुळे शासनाची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोपही ठेकेदारांनी केला आहे.
हर घर नल योजनेंतर्गत शासनाकडून प्राप्त आता निधी संबंधित ठेकेदारांच्या कामाची तपासणी केल्यानंतर वितरित करण्यात येईल, पाठविण्यात आला आहे, तो जुन्या योजनेचा आहे. शासनाला योजना बंद झाल्याचा जो अहवाल आता याच्याशी संबंधित योजना क्रमांक २ सुरू झाली आहे. तसेच १७ ऑगस्ट रोजी बंद करण्यात आलेल्या योजनेतील ठेकेदारांच्या थकीत रकमेबाबत चर्चा करण्यासाठी व्हॉट्सअॅप संदेशाद्वारे ठेकेदारांना बैठकीसाठी बोलावण्यात आल्याचेही त्यांनी नाकारले, अशी महती स्नेहा धावडे, प्रभारी कार्यकारी अभियंता यांनी दिली आहे.
अनेक ठेकेदारांनी ही कामे पूर्ण करण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. मात्र, कामांची देयके वेळेत न मिळाल्याने कर्जाचे हप्ते आणि व्याज भरणेही कठीण झाले असून, ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडल्याचे त्यांनी सांगितले. लातूर येथे या योजनेचे देयक रखडल्याने एका ठेकेदाराने आत्महत्या केल्याचा संदर्भ देत, अशा घटना टाळण्यासाठी शासनाने तातडीने थकीत देयके अदा करावीत, अशी मागणी ठेकेदारांनी केली आहे.
