अमरावती जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासनाने विशेष तपास मोहिमा सुरु केल्या आहेत. भेसळयुक्त किंवा प्रतिबंधित एनालॉग पनीरची विक्री करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जात आहे.
अमरावतीमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि उच्च शिक्षण मिळण्यासाठी प्रत्येक वर्षी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची उधळण केली जाते. यामध्ये १८ वसतिगृहे शासकीय इमारतींमध्ये तर ६ वसतिगृहे भाड्याच्या इमारतींमध्ये सुरू आहेत.
अमरावती जिल्ह्यात सतत पडणाऱ्या पावसामुळे धरणाच्या पातळीमध्ये वाढ झाली आहे. धरणाची एकूण जलसाठवण क्षमता ५६४.०५ एमसीएम असून, त्यापैकी ३०८.०७ दलघमी इतका जलसाठा उपलब्ध झाला आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये पाण्याचा विसर्ग…
वाढत्या वाहनसंख्येच्या तुलनेत रस्त्याची रुंदी अपुरी पडत असल्याने वाहनचालकांना अनेकदा धोकादायक पद्धतीने ओव्हरटेक करावे लागते. परिणामी, अपघातांचा धोका वाढत असल्याची चिंता नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. या मार्गावर वारंवार होणारे अपघात…
सध्या जिल्ह्यातील शिक्षकांना बीएलओ आणि एसआयआरच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे सक्तीचे आदेश आहेत. या सगळ्यामुळे शिक्षकांची पुरती दमछाक उडाली आहे. एसआयआरचे काम अतिशय क्लिष्ट असून ते पूर्णपणे प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन…
अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात सध्या वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या वावरामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. रानडुकरे, हरणे, काळवीट आणि नीलगायींच्या कळपांकडून तूर, सोयाबीन, कापूस तसेच इतर खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत…
अमरावतीत हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी सुरू होताच बनावट आणि निकृष्ट हेल्मेटच्या विक्रीत वाढ झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. ग्राहक संरक्षण संस्थेने प्रशासनाकडे तातडीने कारवाईची मागणी करत, अशा हेल्मेटमुळे अपघाताच्या वेळी…
नाईट लॅण्डिंगसाठी डीजीसीएकडून विमानतळाची आणि विमान कंपनीची स्वतंत्र सुरक्षा पडताळणी केली जाते. विमानतळावरील धावपट्टी, प्रकाशयोजना, हवाई मार्ग, नेव्हिगेशन सुविधा आणि सुरक्षितता मानकांची पूर्तता झाल्यानंतरच रात्रीच्या उड्डाणास परवानगी दिली जाते.
१ किलोवॅट सौर प्रकल्पासाठी अंदाजे ५० हजार रुपये खर्च येतो. केंद्र सरकारच्या 'प्रधानमंत्री सूर्यधर मोफत वीज योजना' अंतर्गत ३० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. त्यावर राज्य शासनाकडून बीपीएल लाभार्थ्यांना १७,५०० रुपये…
पूर्वी शेताच्या अगदी मध्यभागी जाऊन नोंद करावी लागत होती. आता या नियमात शिथिलता आणत २० मीटरच्या अंतरातूनही पीक पाहणी करता येणार असल्याने प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
शेतशिवारात वन्य प्राणी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करत असल्यामुळे शेतकरी चिंतेत पडले आहेत. वनविभागात गेल्या एका वर्षात पिकांच्या नुकसानीपोटी सुमारे ६ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वितरित करण्यात आली आहे.
स्पर्धेच्या 'ब' गटात परतवाडा बसस्थानकाने प्रथम, मोर्शीने द्वितीय तर चांदूर बाजार बसस्थानकाने तृतीय क्रमांक पटकाविला. 'क' गटात अंजनगाव सुर्जी बसस्थानकाने द्वितीय स्थान मिळवून जिल्ह्याचा गौरव वाढविला.
अमरावती शहरासह ग्रामीण भागाच्या पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अप्पर वर्धा धरणात ४६ टक्के जलसाठा शिल्लक असल्याने यंदा उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची तीव्रता कमी राहिली. आगामी पावसाळ्यात चांगला पाऊस झाल्यास हे धरण लवकर भरून…
जल जीवन मिशनअंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे सहा महिन्यांचे वेतन आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे चार महिन्यांचे मानधन थकीत असताना, खाजगी संस्थांची देयके मात्र वेळेवर अदा केली जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या प्राधान्यक्रमावर…
अकोला, यवतमाळ आणि वाशीम जिल्ह्यात अद्याप टँकर सुरू करण्यात आले नसले तरी मागील वर्षी यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक ३९ टैंकर चालवण्याची वेळ प्रशासनावर आली होती.
रेशन दुकानांमधून नागरिकांना निकृष्ट दर्जाचे धान्य वितरित केले जात आहे. या धान्यामध्ये दगड, कचरा तसेच कीड लागलेले धान्य आढळून आल्याची तक्रार लाभार्थ्यांनी केली आहे.
८८ शेकडो गरजू रुग्णांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून उपचारासाठी भक्कम आधार मिळत आहे. सुधारित कार्यपद्धती, तातडीने निर्णय आणि समाजाच्या सहभागामुळे मदतीचा लाभअधिक वैगाने गरजूंपर्यंत पोहोचत आहे.
जिल्ह्यात या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येते. ही योजना प्रामुख्याने अनुसूचित जाती प्रवर्ग व नवबौद्ध समाजातील लाभार्थ्यांसाठी राबविण्यात येते.
तीन महिन्यांचे रेशन धान्य एकत्रच वाटप करण्याच्या निर्णयासोबतच पुरवठा विभागाने रेशन लाभार्थ्यांना मोफत साड्या वाटप करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. प्रती रेशन कार्ड एक साडी या प्रमाणात हे वाटप होणार आहे.
