नागपूर : निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात (Election Affidavit) खोटी माहिती (False information) दिल्याचा आरोप करत उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या विरोधात अॅड. सतीश उके (Satish uke) यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आपली बाजू मांडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस आज नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर झाले होते. यावेळी मला एकही गुन्हा मान्य नाही आणि राजकीय द्वेषापोटी माझ्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येत असल्याचे फडणवीसांनी न्यायालयाला सांगितले. याबाबतची माहिती फडणवीसांचे वकील उदय डबले यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.
आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 313 चा जबाब देण्यासाठी नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर झाले होते. यावेळी न्यायालयाने फडणवीस यांना अनेक प्रश्न विचारले होते.यावेळी फडणवीस न्यायालयात म्हणाले की, यातील एकही गुन्हा मला मान्य नाही. सगळे माझ्याविरूद्ध खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. राजकीय वैमनस्यातून आणि राजकीय द्वेषाने प्रेरीत होऊन माझ्याविरूद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, असे फडणवीसांनी न्यायालयात सांगितले. यासंदर्भातील माहिती देवेंद्र फडणवीसांचे वकील उदय डबले यांनी दिली.
दरम्यान या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 6 मे 2023 ला होणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना साक्षी पुरावा सादर करण्यासाठी ही तारीख देण्यात आल्याची माहिती उदय डबले यांनी यावेळी दिली.
लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याचे कलम १२५ ए अंतर्गत उके यांनी नागपूरच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे याबाबत खटला दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयातही फडणवीस यांना याप्रकरणी दिलासा मिळालेला नाही. त्यांचे वकील अॅड. सुबोध धर्माधिकारी यांनी अॅड. सतीश उके यांची उलटतपासणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे पूर्ण केली. अॅड. उके हे सध्या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी )च्या ताब्यात असल्याने ही उलटतपासणी वारंवार लांबणीवर पडत होती. या प्रकरणाचा निकाल फडणवीस यांच्या विरोधात गेला तर त्यांना ६ महिने कारावास आणि दंड किंवा दोन्ही शिक्षा भोगाव्या लागू शकतात.
देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात 1996 आणि 1998 मध्ये मानहानी, फसवणूक आणि खोट्या कागपत्रांसर्भात गुन्हा दाखल होता. या दोन्ही प्रकरणात आरोपांची निश्चिती झाली नव्हती. परंतु 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस अर्ज भरताना त्यांनी या दोन प्रकरणाची माहिती लपवल्याचा आरोप अॅड. सतीश उके यांनी केला. उके यांनी या प्रकरणात जेएमएफसी न्यायालयीन याचिका दाखल करून फडणवीस यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली होती.