कल्याण डोंबिवली पालिकेचा भोंगळ कारभार, मृत आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचा घातला घाट ?

कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने 17 मार्च रोजी सफाई कामगारांच्या बदल्या केल्या. तब्बल 159 कामगारांच्या बदल्यांची यादी तयार करण्यात आली. मात्र या यादीतील दोन कामगार मृत तर आठ कामगार हे सेवानिवृत्त झाल्याचे लक्षात आले. आपली चूक लक्षात येताच खडबडून जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने तात्काळ यादी दुरुस्त केली व पुन्हा दुरुस्त यादी जाहीर केली.

कल्याण डोंबिवली: कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा (KDMC) भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आलाय. महापालिका प्रशासनाने 17 मार्च रोजी 159 सफाई कामगारांच्या बदल्या (Transfer Order Mistake) केल्या. या बदल्यांच्या यादीमध्ये दोन मृत तर आठ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश असल्याचे निदर्शनास आले. ही चूक लक्षात येताच खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने तत्काळ दुसरी यादी जाहीर केली. याबाबत महापालिकेच्या उपायुक्त अर्चना दिवे (Archana Dive) यांनी चूक लक्षात आल्यानंतर सदर यादी वितरित केली नाही, तात्काळ दुसरी ऑर्डर काढण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

[read_also content=”जुनी पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांचा थाळीनाद; जिल्हा परिषद यंत्रणा कोलमडली https://www.navarashtra.com/maharashtra/seventh-day-for-old-pension-scheme-solapur-zp-work-discontinued-nrka-377276.html”]

नेहमी वेगवेगळ्या कारणांमुळे कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा भोंगळ कारभार नेहमीच उजेडात येत असतो. आता निमित्त आहे ते सफाई कामगारांच्या बदल्यांचं. कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने 17 मार्च रोजी सफाई कामगारांच्या बदल्या केल्या. तब्बल 159 कामगारांच्या बदल्यांची यादी तयार करण्यात आली. मात्र या यादीतील दोन कामगार मृत तर आठ कामगार हे सेवानिवृत्त झाल्याचे लक्षात आले. आपली चूक लक्षात येताच खडबडून जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने तात्काळ यादी दुरुस्त केली व पुन्हा दुरुस्त यादी जाहीर केली.

दरम्यान ही जुनी यादी सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. प्रत्यक्षात प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून सफाई कामगारांची यादी महापालिकेकडे पाठवली जाते. त्यानंतर महापालिकेकडून या यादीवर शिक्कामोर्तब केलं जातं. यादी पाठवणाऱ्या तसेच यादीवर सह्या करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी या नावांची शहानिशा का केली नाही ? असा सवाल या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी आता सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.