कौमार्य चाचणी अवैज्ञानिक, अधिकारच नाही; राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचा निर्णय

काही समाजात जातपंचायतच्या पंचासमोर कौमार्य परीक्षा घेतली जाते. देशातील न्यायालये वैवाहिक अत्याचार आणि नपुंसकत्व प्रकरणात महिला कुमारी आहे वा नाही, हे जाणून घेण्याचे निर्देश डॉक्टरांना देत असतात. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने कौमार्य चाचणीचा उल्लेख काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु महाराष्ट्राच्या बाहेर देशभर ते शिकविले जात होते.

नाशिक : महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने (Maharashtra University of Health Sciences) कौमार्य चाचणीचा (Virginity Test) उल्लेख काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु महाराष्ट्राच्या बाहेर देशभर ते शिकविले जात होते. या विरोधात मद्रास हायकोर्टाच्या (Madras High Court) आदेशान्वये वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील समलिंगी (ट्रान्सजेंडर) (Transgender) यांच्या समस्यांसंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीने कौमार्य चाचणी अवैज्ञानिक असल्याचा निर्णय घेतला आहे.

काही समाजात जातपंचायतच्या (Caste Panchayat) पंचासमोर कौमार्य परीक्षा घेतली जाते. देशातील न्यायालये वैवाहिक अत्याचार आणि नपुंसकत्व प्रकरणात महिला कुमारी आहे वा नाही, हे जाणून घेण्याचे निर्देश डॉक्टरांना देत असतात. वैद्यकीय अभ्यासक्रमात त्याचा उल्लेखही असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

समिती स्थापन
मद्रास हायकोर्टाने वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील समलिंगी, ट्रान्सजेंडर इत्यादी समुदायाशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वैद्यकीय आयोगाच्या पदवीपूर्व वैद्यकीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा अरुणा वाणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली होती. या समितीमध्ये डॉ. विजेन्द्र कुमार (दिल्ली), डॉ. प्रभा चंद्रा (सायकियार्टी विभाग- बंगलोर), डॉ. सुरेखा किशोर (एम्स- गोरखपूर), डॉ. इंद्रजित खांडेकर हे होते. समितीच्या कार्यकक्षेत कौमार्य विषयसुद्धा समाविष्ट करण्यात आला होता. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींवर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने कौमार्य जाणून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असा निर्णय घेतला.

आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला अहवाल
कुठल्याही व्यक्तीला दुसरी व्यक्ती ‘व्हर्जिन’ आहे अथवा नाही हे तपासण्याचा मुळीच अधिकार नाही. ही चाचणी मानवी अधिकारांचे उल्लंघन करीत असल्याची भूमिका घेत सेवाग्राम येथील महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेचे डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांनी कौमार्य चाचणीस कुठलाही वैद्यकीय व वैज्ञानिक आधार नसल्याचा अहवाल नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला विचारार्थ पाठवला होता.