एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती बनतेय बिकट; एसटी कामगारांच्या वेतनामधूनही केली जातेय कपात

साधारण 100 कोटी रुपये एवढी रक्कम एसटीला दर महिन्याला कामगारांच्या वेतनासाठी अजूनही कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली वैधानिक देणी संबंधित संस्थांनी भरलेली नाही.

अकोला : एसटी कामगारांच्या वेतनासाठी दर महिन्याला सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. परंतु, अनेक महिने मागणीप्रमाणे आवश्यक निधी येत नसल्याने कामगारांना केवळ वेतन दिले जात आहे. त्यामुळे कामगारांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली साधारण 2 हजार 600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची वैधानिक देणी संबंधित संस्थांनी भरली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली.

महामंडळाची आर्थिक स्थिती एकदम बिकट असल्याची श्वेतपत्रिका काढून महामंडळाने स्वतःच कबूल केले आहे. महामंडळाचे एकूण उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ बसत नाही. कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलत भविष्य निर्वाह निधी 1,200 कोटी रुपये, उपादान 1,400 कोटी रुपये, रजा रोखीकरण 60 कोटी रुपये, एसटी बँक 25 कोटी रुपये व इतर वैधानिक देणी साधारण 100 कोटी रुपये आहे. सदर सर्व रक्कमेची आकडेवारी पाहिल्यास एसटी कामगारांच्या वेतनातून कपात केलेली रक्कम संबंधित संस्थांनी भरली नाही.

दरम्यान, एसटी महामंडळाच्या राज्यातील अकोला विभागासह सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांची देणी थकीत आहे. याची दखल घेऊन शासनाने थकीत रक्कम तातडीने देण्याची तजविज करावी, अशी अपेक्षा एसटी कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

पूर्ण वेतन देण्यासाठी साधारण 480 कोटींची गरज

मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कमेतून वेतन दिले जात आहे. पूर्ण वेतन देण्यासाठी साधारण 480 कोटी रुपये इतकी रक्कम लागत असून सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम 370 कोटी रुपये एवढी होत आहे. याचाच अर्थ साधारण 100 कोटी रुपये एवढी रक्कम एसटीला दर महिन्याला कामगारांच्या वेतनासाठी अजूनही कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली वैधानिक देणी संबंधित संस्थांनी भरलेली नाही.

परिवहनमंत्र्यांनी सांगितली महत्त्वपूर्ण माहिती

कामगारांच्या मेहनतीचा पैसा संबधित संस्थांनी न भरण्याचा प्रकार चुकीचा आहे. अशातच श्वेतपत्रिका काढून आर्थिक काढून स्थितीचा लेखाजोखा सर्वांसमोर जाहीर करण्याचा निर्णय घेणारे राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एकवेळचा पर्याय म्हणून थकीत रक्कम भरण्यासाठी सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली.