आरक्षणासाठी धनगर समाज आक्रमक; पंढपुरात उपोषणकर्त्याचा विष पिऊन जीव देण्याचा प्रयत्न

राज्यातसुद्धा एसटी प्रवर्गातून धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी पंढरपूरमध्ये काही आंदोलक उपोषणाला बसले आहेत. त्यावरून झालेल्या बैठकीत आरक्षणाबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पंढरपूर: राज्यात मराठा समाज आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे.  मराठा समाजाला ओबीसी समाजातून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील आंदोलन करत आहेत. राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गाजत असतानाच आता धनगर समाजाने देखील एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन सुरु केले आहे. पंढरपूर येथे काही आंदोलक उपोषण करत आहेत. धनगर समाजकडून विविध ठिकाणी आंदोलन करण्यात येत आहे. पंढरपूर येथे गेल्या ८ दिवसांपासून धनगर समाजाचे नेते करत आहेत. आज उपोषण करणाऱ्यांपैकी एका व्यक्तीने विष प्रश्न करून आपले जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केला.

धनगर आणि धनगड हे एकच असून,धनगर समाजाला देखील एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन केले जात आहे. ८ दिवस होऊनही ठोस आश्वासन न मिळाळ्यामुळे उपोषणकर्ते आक्रमक झाले आहेत. सत्कारसोबतची बोलणी फिस्कटल्याने उपोषणकर्त्याने विष पिऊन जीव संपवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांना तातडीने उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस धनगर आरक्षणाचा प्रश्न अधिक तीव्र होत आहे.

राज्य सरकारने घेतला महत्वाचा निर्णय

धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत एक बैठक पार पडली होती. धनगर समाजाला सध्या एनटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळत आहे. तर देशभरात एसटीमधून आरक्षणाचा लाभ होत आहे. राज्यातसुद्धा एसटी प्रवर्गातून धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी पंढरपूरमध्ये काही आंदोलक उपोषणाला बसले आहेत. त्यावरून झालेल्या बैठकीत आरक्षणाबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, ”पंढरपुरात काही आंदोलक उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या भेटीसाठी मी आणि चंद्रकांत पाटील गेलो होतो. आज सुट्टीचा दिवस असतानाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. धनगर आणि धनगड हे एकच आहेत अशी धनगर समाजाच्या आंदोलकांची मागणी होती. अशा पद्धतीचा स्वतंत्र जीआर सरकारने काढावा, तसेच यासाठी तीन वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करावी, अशी त्यांची मागणी होती.”

पुढे बोलताना देसाई म्हणाले, ”जीआर कसा असावा यासाठी आयएसएस अधिकारी आणि पाच प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन केली जाईल. तसेच तो कोर्टात टिकण्यासाठी जीआरमधील मसुदा कशा पद्धतीचा असावा हे समिती ठरवेल. या बाबतीत चार दिवसांमध्ये समिती एकत्रितपणे बसून जीआरचा ड्राफ्ट तयार करेल. ॲडव्होकेट जनरल यांचे त्यावर मत घेतले जाईल आणि पुढील कार्यवाही केली जाईल. आजच्या बैठकीत या प्रकारचा सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.”