मुंबई: गडचिरोली जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यांमुळे होणारी मानवी हानी टाळण्यासाठी, तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली परिस्थितीचा अभ्यास करून तात्काळ विशेष उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यामध्ये गेल्या ५ वर्षात वाघांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना विशेष भरपाई देणे, अतिरिक्त वाघांचे स्थलांतर करणे इत्यादींचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वाघांच्या हल्ल्यात नागरिकांच्या जीवितहानीबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.
गडचिरोलीचे पालकमंत्री म्हणून त्यांनी तेथील नागरिकांच्या मागण्या लक्षात घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच ‘मित्र’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. याअंतर्गत परदेशी यांनी नागपूर येथे वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून उपाययोजनांवर चर्चा केली आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या.
गेल्या पाच वर्षांत गडचिरोली जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यात ५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. विशेषतः गडचिरोली, चार्मोशी, आरमोरी, वडसा आणि धानोरा भागात वाघांच्या हल्ल्यात नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. गडचिरोलीतील परिस्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर, तीन महिन्यांत अतिरिक्त वाघांचे स्थलांतर केले जाईल. तसेच, गेल्या पाच वर्षात वाघांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांना विशेष भरपाई देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या होत्या.
या संदर्भात परिस्थिती पाहिल्यानंतर, ‘मित्र’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विविध उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील चपराळा आणि प्राणहिता अभयारण्यांमध्ये सागवान वृक्षांची छाटणी करण्याचा आणि गवताचे क्षेत्र वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जेणेकरून गवत खाणाऱ्या प्राण्यांची संख्या वाढू शकेल आणि मांसाहारी प्राण्यांना अन्न मिळू शकेल. प्रत्येक गावात पोलीस पाटलांच्या धर्तीवर वन पाटलांची नियुक्ती करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
नाशिकचे रुपडे पालटणार! सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर विकास आराखडा जाहीर, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
स्थानिक लोकांना लाकूड आणि वेळू गोळा करण्यासाठी जंगलात जाण्यापासून वाचवण्यासाठी, गावात पाईपलाईनद्वारे सीबीजी गॅस पुरवण्याचा आणि सीबीजीसाठी वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतात गवत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सीबीजी गॅस प्लांट उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वन्य प्राण्यांमुळे पिकांचे झालेले नुकसान त्वरित भरपाईसाठी ई-पंचनामा करणे, वाघांची वाढती संख्या लक्षात घेता चपराळा अभयारण्यातील ६ गावांचे स्थलांतर करण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक मूल्यांकन करणे, पुनर्वसनासाठी नवीन जागा शोधणे यासारख्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.
यासोबतच या विषयावर काम करणाऱ्या संस्थांमधील तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाईल. याशिवाय, धोकादायक आणि संवेदनशील क्षेत्रांच्या निर्मूलनासाठी योजना तयार करण्यावरही चर्चा करण्यात आली. मानव-वन्यजीव संघर्षात सहभागी असलेले वाघ बहुतेक जुने आहेत आणि त्यामुळे अशा वाघांच्या स्थलांतरावर धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असेही त्यात म्हटले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
