शालेय शिक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाचा निर्णय, 'त्या' 75 शाळांच्या अल्पसंख्यांक दर्जाला स्थगिती, अधिकाऱ्यांची होणार चौकशी
अधिकाऱ्यांच्या मते, २८ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी दरम्यान ७५ संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला होता. २८ जानेवारी रोजी दुपारी ३:०९ वाजता पहिले प्रमाणपत्र देण्यात आले, त्याच दिवशी अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. त्या दिवशी सात संस्थांना मान्यता मिळाली आणि पुढील तीन दिवसांत ही संख्या ७५ झाली.
आधी अजित पवार अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रभारी होते. हा विभाग आता सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आहे. ज्यांनी नुकतीच उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी या कालावधीत जारी केलेल्या सर्व मान्यता, अनुदाने आणि प्रमाणपत्रे व्यापक आढावा होईपर्यंत स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मान्यता कशा देण्यात आल्या, योग्य प्रक्रियांचे पालन झाले का आणि अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र देण्यावरील पूर्वीचे कोणतेही निर्बंध औपचारिकपणे उठवले गेले का हे निश्चित करण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) नेते रोहित पवार म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थांचा अल्पसंख्याक दर्जा रद्द करणे पुरेसे नाही आणि त्यांनी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी ही घटना अत्यंत चिंताजनक असल्याचे म्हटले आणि उच्चस्तरीय चौकशी आणि सीआयडी चौकशीसह जबाबदारीची मागणी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी शिक्षण विकले जाऊ नये, यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. काल रात्री सुनेत्रा पवार यांचा मला फोन आला होता. आज शिक्षणाधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी आणि संस्था संचालकांना बोलावून अंतर्गत नोटीस देण्यात येणार आहे.तसेच सुनेत्रा पवार यांनी केलेल्या फोनमध्ये त्यांनी या निर्णयाचे कौतुक केले. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होणार असल्याचेही अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी सांगितले.
या शैक्षणिक संस्थांचे वाटप काँग्रेसच्या कार्यकाळात झाले आहे. सुमारे ९० ते ९५ टक्के शाळा काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला. सहा महिन्यांपूर्वीच हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्याचाच हा परिणाम आहे. अल्पसंख्याक आयोगाचा अध्यक्ष झाल्यानंतर लहान मुलांच्या नावावर पैसे घेण्याचे प्रकार सुरू असल्याचे समोर आले. या प्रकरणात २४ तासांच्या आत राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
