Maharashtra Government: बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर पशूबाजाराबाबत फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; त्या बैठकीत नेमकं काय घडलं?

बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी 2 जून रोजी सह्याद्री अतिथिगृहावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली होती.

Maharashtra Government:  महाराष्ट्रात बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर पशू बाजार बंद करण्याचा निर्णय राज्यातील महायुती सरकारने मागे घेतला आहे. ३ ते ७ जूनदरम्यान पशू बाजार बंद ठेवण्याच्या आधीच्या आदेशावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचे पुनर्विचार करत सरकारने तो आदेश मागे घेतल्याचे जाहीर केले आहे. “राज्यात कुठलाही पशू बाजार बंद राहणार नाही,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. यामुळे राज्यभरातील मुस्लिम समाजात समाधान व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, ३ ते ८ जूनदरम्यान कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये (APMCs) जनावरांची बाजारपेठ भरवू नये, असा सल्ला महाराष्ट्र गौसेवा आयोगाने दिला होता. मात्र या सल्ल्यावर राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर तीव्र टीका झाली. परिणामी, आयोगाने आपला ७ मे रोजीचा सल्ला मंगळवारी अधिकृतरित्या मागे घेतला. आता केवळ गाय व तिच्या वंशाच्या खरेदी-विक्रीवर पूर्वीप्रमाणेच बंदी कायम राहणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Monsoon Session Of Parliament: संसदेचं पावसाळी अधिवेशन ‘या’ तारखेपासून होणार सुरु, केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी दिली

बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी 2 जून रोजी सह्याद्री अतिथिगृहावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत गृहविभागासह पशुसंवर्धन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 3 ते 7 जूनदरम्यान पशू बाजार बंद ठेवण्याच्या निर्णयासंदर्भात माहिती दिली. त्यानंतर, या निर्णयावर विविध स्तरांतून टीका होऊ लागल्यानंतर महाराष्ट्र गौसेवा आयोगाने आपला 7 मे रोजीचा सल्ला 3 जून रोजी मागे घेत नवा सल्ला जारी केला. आता केवळ गाय आणि तिच्या वंशाच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी राहणार असून, इतर सर्व प्रकारचे पशू बाजार पूर्ववत सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर पशू बाजार बंदीचा निर्णय मागे घेतल्याने शेतकरी, व्यापारी आणि धार्मिक संघटनांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले, “गौसेवा आयोगाला असा आदेश देण्याचा अधिकारच नाही. त्यांचे काम केवळ शिफारस करण्यापुरते मर्यादित आहे. आता अधिकृतपणे जनावरांची बाजारपेठ भरवण्यास परवानगी मिळाल्याने शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.”

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्गावरील ‘या’ भागत अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी, प्रशासनाने दिले आदेश

काँग्रेसचे आमदार अमिन पटेल यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करत म्हणाले, “बकरी ईदच्या काळात गावागावांत APMCच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जनावरांची खरेदी-विक्री होते. हा काळ शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी वर्षातील सर्वात महत्त्वाचा असतो. बंदीमुळे समाजात असंतोष निर्माण झाला होता. यासोबतच, मी देवनार कत्तलखान्याच्या आधुनिकीकरणाची मागणीही केली होती.” दरम्यान, जमीयतुल कुरेशचे प्रतिनिधी इमरान बाबू कुरेशी यांनी स्पष्ट केले की, “गायींच्या कत्तलीवर आधीच बंदी आहे. आमची मागणी केवळ इतर जनावरांच्या विक्रीस परवानगी देण्याची होती. त्यामुळे आता घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करतो.”