higher education
मुंबई : राज्यातील मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आला होता. त्यानुसार, आता याबाबतचा शासन निर्णय अर्थात जीआर जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील मुलींना आता शिक्षणासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विविध घटकातील मुलींचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क शासनाकडून भरले जाणार आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास, इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद असलेला शासन निर्णय (जीआर) उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सोमवारी जारी केला. पालकांचे उत्पन्न वार्षिक आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही, अशी अट त्यात असणार आहे.
विद्यार्थ्यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ प्रथम वर्षासाठी मिळाल्यानंतर ही सवलत त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत दिला जाणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
