Gokul Dudh News: गोकुळ सभासद पात्रतेचे प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंचला तातडीने निकालाचे आदेश

सध्या ठराव गोळा करण्याची प्रक्रिया थांबली असून, १७ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीत कोल्हापूर सर्किट बेंच काय भूमिका घेते, यावर गोकुळच्या निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.

• गोकुळ दूध संघातील (Gokul Dairy) १२०० सभासदांच्या पात्रतेचा वाद आता शिगेला
• १२०० सभासदांच्या पात्रतेबाबतचा अंतिम निर्णय १७ मार्च रोजी

Kolhapur News: गोकुळ दूध संघातील (Gokul Dairy) १२०० सभासदांच्या पात्रतेचा वाद आता शिगेला पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी १२०० सभासदांच्या पात्रतेबाबत याचिका दाखल केली होती. यांदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कोल्हापूर सर्किट बेंचला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. याचिकेत प्रतिवादी असलेल्या प्रकाश बेलवाडे यांनी मात्र ही याचिका फेटाळण्यात आल्याचा दावा केला आहे.

गोकुळ दूध संघातील (Gokul Dairy) १२०० सभासदांच्या पात्रतेबाबतचा अंतिम निर्णय १७ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीत येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये (High Court Circuit Bench) या प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू असून, गोकुळ प्रशासनाने या सभासदांची बाजू ऐकून घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे. आजरा तालुक्यातील वडकशिवाले येथील महादेव दूध संस्थेचे सभासद प्रकाश बेलवाडे यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सादर केलेल्या एका परिपत्रकाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. हे परिपत्रक सभासद पात्रतेशी संबंधित आहे. या वादादरम्यान मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती.

Jalna Crime: लग्नाचे आमिष, अत्याचार आणि चार महिन्यांची गर्भवती; शिक्षा टाळण्यासाठी आरोपीने काय केलं

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासमोर गोकुळ प्रशासनाकडून मंत्री मुश्रीफ यांनी दाखल केलेले परिपत्रक आणि त्या १२०० सभासदांच्या नोंदणीची सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली.गोकुळचे न्यायविभागाचे प्रतिनिधी पृथ्वीराज पाटील यांनी माहिती दिली की, केवळ परिपत्रकावर सुनावणी न घेता, ज्या १२०० सभासदांच्या पात्रतेचा प्रश्न आहे, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने गरजेचे आहे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ मार्च रोजी निश्चित केली असून, त्या दिवशी या सभासदांच्या भविष्याबाबत मोठा निर्णय अपेक्षित आहे. या निकालाचा परिणाम गोकुळच्या आगामी राजकारणावर आणि सत्ता समीकरणांवर होण्याची शक्यता असल्याने संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.सभासदांच्या हक्कासाठी मागणी: गोकुळ प्रशासनाकडून बाजू मांडताना सांगण्यात आले की, या १२०० सभासदांचे भवितव्य या निर्णयावर अवलंबून आहे. त्यामुळे केवळ परिपत्रकाचा आधार न घेता, या सर्व सभासदांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे.

Passive Euthnasia Case : इच्छामरण म्हणजे काय? 13 वर्षांपासून कोमात असणाऱ्या हरीश राणाची ‘मृत्यूची इच्छा

या १२०० संस्था ‘बोगस’ असल्याचा आरोप करत त्यांना वगळून निवडणूक घेण्याची मागणी बेलवाडे यांनी केली आहे. सध्या ठराव गोळा करण्याची प्रक्रिया थांबली असून, १७ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीत कोल्हापूर सर्किट बेंच काय भूमिका घेते, यावर गोकुळच्या निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता कोल्हापूर सर्किट बेंचला १७ मार्चच्या सुनावणीत या प्रकरणावर वेगाने निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या निकालामुळे गोकुळच्या मतदार यादीतून हे १२०० सभासद बाद होणार की त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार, हे स्पष्ट होईल.