मूर्ती विसर्जनाबाबत राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! गणेश मंडळांना मोठा दिलासा

आता गणेशोत्सव आणि नवरात्रीतील मूर्ती विसर्जनाबाबत राज्य सरकारने एक महत्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील गणेशमंडळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. चला जाणून घेऊया काय आहे निर्णय?

२५ जुलै पासून श्रावण महिन्याला सुरुवात होत आहे. श्रावण संपताच गणेशोत्सवाच्या तयारीला सगळे लागतात. बाप्पांची आकृती बनवायला सुरवात झाली आहे. बाप्पाचं विसर्जन झालं की नवरात्रीची सुरवात होते. याकाळात हिंदू परंपरा आणि निसर्ग, वातावरण जपणं हे सर्वात महत्वाचं कार्य असणारआहे. यासाठी राज्यसरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता गणेशोत्सव आणि नवरात्रीतील मूर्ती विसर्जनाबाबत राज्य सरकारने एक महत्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील गणेशमंडळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. चला जाणून घेऊया काय आहे निर्णय?

कोयना धरणांतर्गत पावसाचा जोर वाढला; धरणात 76.81 टीएमसी पाणीसाठा

नवीन नियम काय?

आता सहा फुटांपेक्षा उंच असलेल्या मूर्ती नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, तर त्यापेक्षा कमी उंचीच्या मूर्तीचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये करणे बंधनकारक असणार आहे. हे नियम केवळ गणेशोत्सवापुरतेच नसून हे नियम नवरात्रीत स्थापित होणाऱ्या देवीच्या मूर्तींनाही समान रीतीने लागू राहतील. हे नवीन नियम तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले असून मार्च २०२६ पर्यंत अमलात राहणार आहे.

विशेष तज्ज्ञ समितीची स्थापना

सहा फुटांपेक्षा कमी असणाऱ्या उंचीच्या मूर्तीचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित करण्यात येणार आहे. कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित होणाऱ्या मूर्ती आणि निर्माल्य यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकार एक विशेष तज्ज्ञ समिती स्थापन करणार आहे. ही समिती विसर्जित मूर्तीच्या मातीचा आणि निर्माल्याचा वैज्ञानिक पद्धतीने पुनर्वापर कसा करता येईल यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीची स्थापना आणि कामकाज केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) देखरेखीखाली चालेल, जेणेकरून पर्यावरणाचे सर्व निकष पाळले जातील.

स्थानिक प्रशासनावर जबाबदारी

या निर्णयामुळे एकाच वेळी मोठ्या मूर्तीच्या विसर्जनाची परंपरा जपली जाईल आणि लहान मूर्तीच्या माध्यमातून होणारे जलप्रदूषण रोखण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे. या नवीन नियमावलीच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. विसर्जनाच्या काळात नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे.

जलजीवन बनतंय कंत्राटदारांसाठी जीवघेणे; सरकारच्या थकबाकीचा आकडा वाचून बसेल धक्का