प्राप्तीकर विभाग कर चुकविल्याचे प्रकरण : गुन्हेगारी कृतींवर पूर्वलक्षित प्रभावाने कारवाई कशी करता येईल?, उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला विचारणा

स्विस बँकेतील खात्यात ८१४ कोटींच्या ठेवी दडवून ठेवत ४२० कोटींची करचुकवेगिरी केल्याच्या आरोपाखाली आयकर विभागाने अनिल अंबानींना ८ ऑगस्ट रोजी नोटीस बजावली होती. परदेशातील बँकेत लपवून ठेवलेल्या या संपत्तीची माहिती जाणूनबूजन भारतीय प्राप्तीकर खात्याला दिली नाही.

मयुर फडके, मुंबई : आधी केलेल्या कृतीनंतर गुन्हेगारी ठरविणाऱ्या कायद्यांतर्गत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कारवाई करता येईल का? अशी विचारणा सोमवारी उच्च न्यायालयाने (High Court) केंद्र सरकारला (Central Government) केली. तसेच साल २०१५ रोजी अस्तित्त्वात आलेल्या कायद्यालाच अंबानी यांनी आव्हान (Anil Ambani Challenge) दिले असल्यामुळे खंडपीठाने देशाच्या ॲटर्नी जनरल आर. वेकटरमणी (Attorney General R. Vektarmani) यांना पुढील सुनावणीदरम्यान उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत प्राप्तीकर विभागाचा कर चुकविल्याप्रकरणी न्यायालयाची पायरी चढलेल्या उद्योगपती अनिल अंबानी यांना दिलेला अंतरिम दिलासा (Interim Relief) खंडपीठाने कायम ठेवला.

स्विस बँकेतील खात्यात ८१४ कोटींच्या ठेवी दडवून ठेवत ४२० कोटींची करचुकवेगिरी केल्याच्या आरोपाखाली आयकर विभागाने अनिल अंबानींना ८ ऑगस्ट रोजी नोटीस बजावली होती. परदेशातील बँकेत लपवून ठेवलेल्या या संपत्तीची माहिती जाणूनबूजन भारतीय प्राप्तीकर खात्याला दिली नाही. त्यामुळे काळा पेसा कलम ५० आणि ५१ अनिल अंबानींनीवर कारवाई का करण्यात येऊ नये?, ज्यात दोषी आढळल्यास १० वर्षांची कैदही होऊ शकते. अशी विचारणा प्राप्तीकर विभागाने नोटीसीद्वारे केली होती.

[read_also content=”Raigad पोलीस भरतीला डोपिंगचे ग्रहण, तीन व्यक्तींकडे सापडले औषधी द्रव्य; गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करणार- पोलीस अधीक्षक https://www.navarashtra.com/crime/raigad-police-arrested-for-doping-drugs-found-in-bharti-of-three-persons-strict-legal-action-will-be-taken-against-miscreants-superintendent-of-police-nrvb-360541.html”]

त्या नोटीसीला अंबानींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हा कायदा साल २०१५ मध्ये अस्तित्त्वात आला असून ज्या व्यवहारांसंदर्भात ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे ती साल २००६-०७ आणि २०१०-११ दरम्यानचे आहेत, त्यामुळे तो कायदा या प्रकरणात लागू होत नाही., असा दावा अंबानी यांनी केला आहे. या याचिकेवर न्या. गौतम पटेल आणि न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

एखादी कृती केल्यानंतर गुन्हेगारी ठरवणारे कायदे सरकार कसे काय करू शकते ? अशी विचारणाही न्यायालयाने यावेळी केली. भविष्यात एखादी व्यक्ती अशी कृती करणार नाही, असे मान्य केले तरीही परंतु आधी केलेली कृतीनंतर गुन्हेगारी ठरवून त्यावर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कारवाई कशी करता येईल ? त्यासाठी कोणत्या काळातील कृती गुन्हेगारी ठरू शकते हे स्पष्ट करायला हवे, अशी विचारणाही कंडपीठाने केली. तसेच केंद्र सरकारला त्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. अनिल अंबानी यांना दिलेला अंतरिम दिलासा खंडपीठाने कायम ठेवत २० फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न कऱण्याचे आदेश दिले.