Jalgaon केळी उत्पादक संकटात; भाव कोसळल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले

केळीला किमान २००० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव देण्यात यावा, तसेच केळीचा समावेश शालेय पोषण आहारात करावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात २० शासकीय कोल्ड स्टोरेज उभारणी व केळी प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याची गरजही त्यां

• केळीचे भाव आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि निर्यातीतील अडथळ्यांमुळे कोसळले
• जळगाव जिल्हा केळी उत्पादक संघर्ष समिती’ आक्रमक
• केंद्र व राज्य सरकारकडे प्रत्येकी १००० कोटी, असे एकूण २००० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी

Jalgaon Farmers News: जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकरी सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. गेल्या वर्षी नवरात्र, दसरा व दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या काळात केळीला अत्यल्प दर मिळाला होता. यंदा रमजानच्या पार्श्वभूमीवर चांगल्या भावाची अपेक्षा असताना आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती व निर्यात अडथळ्यांमुळे पुन्हा भाव कोसळले आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही निघणे कठीण झाले आहे.

जळगाव जिल्हा केळी उत्पादक संघर्ष समितीचे निमंत्रक विकास पवार यांनी शेतकऱ्यांना तातडीने हेक्टरी १ लाख रुपये मदत देण्याची मागणी केली आहे. तसेच राज्य व केंद्र शासनाने प्रत्येकी १००० कोटी रुपये असे एकूण २००० कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिह चौहान यांनी गांभीर्यपूर्वक लक्ष घालण्याची आर्जव केली आहे. येत्या १५ दिवसांत प्रश्न सुटला नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.

MSRTC: उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मामाच्या गावाला जायचंय? ‘मग ‘ही’ बातमी वाचाच; थेट…

जिल्हा केळी उत्पादक संघर्ष समितीच्या या मागण्या

केळीला किमान २००० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव देण्यात यावा, तसेच केळीचा समावेश शालेय पोषण आहारात करावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात २० शासकीय कोल्ड स्टोरेज उभारणी व केळी प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. करपा-सीएमव्ही व मल्चिंग पेपर करिता वाढीव अनुदान जिल्ह्यात तातडीने केळी प्रक्रिया उद्योग उभारणे, व्यापारी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती ग्रुप यांची प्रशासनासोबत व नंतर शेतक-यांसोबत एकत्रित बैठक घ्यावी.

Mumbai News: परदेशी पर्यटकांच्या व्हिडीओचा इम्पॅक्ट! वांद्रे रेल्वे स्थानकावरील अतिक्रमणांवर रेल्वेचा हातोडा

– विमा संदर्भात नाराजी

विमा संदर्भातही शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे, केळी हे बारमाही पीक असल्याने १२ महिन्यांचा विमा लागू करावा, तसेच सॅटेलाईट तपासणीऐवजी प्रत्यक्ष पीक पाहणी करून विमा मंजूर करावा, अशी मागणी आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून विमा प्रक्रियेत शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सध्या ग्राहकांना केळी ४० ते ५० रुपये डझन दराने मिळत असताना शेतकऱ्यांना मात्र २ ते ५ रुपये डझन भाव मिळत असल्याने संताप वाढला आहे.