“मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय न झाल्यास…”; FRP च्या मागणीसाठी राजू शेट्टींची आक्रमक भूमिका

सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यात महापुरामुळे ऊस शेतीला मोठा फटका सहन करावा लागला. साहजिकच या परिसरातील  शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सण २०२२-२३ च्या गळीत हंगामातील गाळप ऊसाला १०० रुपये दुसरा हप्ता द्यावा या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक आहे. यापूर्वी संघटनेने पुणे बंगळूर महामार्गावर चक्का जाम आंदोलन करून सरकारला इशारा दिला होता. 

इचलकरंजी: पश्चिम महाराष्ट्रात यंदा महापुरामुळे १५ दिवसांहून अधिक ऊस पीक पाण्यात बुडाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सन २०२२-२३ मधील गाळप झालेल्या ऊसाला १०० रुपयांचा दुसरा हप्ता आणि केंद्र सरकारच्या शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर १०६६ नुसार एक रक्कमी एफआरपीचा कायदा पुर्ववत करावा, या मागणीसाठी आक्रमक असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुन्हा एकदा आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. ३ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत या प्रश्नी निर्णय न झाल्यास स्वाभिमानी संघटना आपली पुढील भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे स्वाभिमानीचे नेते माजी खा.राजू शेट्टी यांनी सांगितले.

सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यात महापुरामुळे ऊस शेतीला मोठा फटका सहन करावा लागला. साहजिकच या परिसरातील  शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सण २०२२-२३ च्या गळीत हंगामातील गाळप ऊसाला १०० रुपये दुसरा हप्ता द्यावा या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक आहे. यापूर्वी संघटनेने पुणे बंगळूर महामार्गावर चक्का जाम आंदोलन करून सरकारला इशारा दिला होता.  त्या आंदोलना वेळी सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत आंदोलन मागे घेण्यास भाग पाडले.
दोन दिवसापूर्वी माजी खा.राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व राज्यपाल राधाकृष्णन यांना कोल्हापूर दौऱ्यात काळे झेंडे दाखविण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभुमीवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शिष्टाई करुन मुख्यमंत्र्यांसमवेत ३ ऑक्टोबर अगोदर बैठक लावण्याचे लेखी पत्र कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला देण्यात आले.

साखर कारखानदारांनी ठरल्याप्रमाणे १००  रुपये प्रति टन देण्याचा ठराव केला होता. परंतु याची अंमलबजावणी न केल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी नाराज आहेत. स्वाभिमानीने कारखानदारांच्या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. राज्य सरकारने दुसऱ्या हप्त्याचा निर्णय घेतल्यास सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या फरकाच्या रक्कमेतील १५० कोटी रुपयांचा फायदा होऊ शकतो.

राज्यातील राजकीय परिस्थितीचा अंदाज घेता सरकारने शेतकऱ्यांना कृषी वीज बिलात सवलत देऊन सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दुसऱ्या हप्त्याच्या रक्कमेसंदर्भात निर्णय घेऊ शकतील, अशी आशा व्यक्त होत असताना ३ ऑक्टोबर पुर्वी बैठक बोलाविली आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्या पुर्ण करण्यासाठी उपाय योजना केल्या जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सुचित केले आहे. बैठकीत सकारात्मक निर्णय  न झाल्यास राज्यात पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचे आंदोलन होऊ शकते. १५ नोव्हेंबरला साखर कारखान्यांनी गाळप सुरु करण्याचा निर्णय घेतला असताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन कारखानदारांना मारक ठरु शकते.

काेणता कारखाना जास्त दर देणार?

दसऱ्यानंतर गळीत हंगामाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक सभासदांकडून दुसरे बिल अदा करण्याची मागणी होत आहे. दिवाळीत विधानसभा निवडणूक लागण्याची शक्यता आहे. राज्यातील बहुतांश कारखाने लोकप्रतिनिधींचे आहेत. त्यामुळे कोणता कारखाना ऊसाला जास्त दर देईल याकडे सर्वाचेंच लक्ष लागून राहिले आहे

मुख्यमंत्र्यांनी दुसऱ्या हप्त्यासंदर्भात आश्वासन दिले आहे. याची पुर्तता होते का, ते पहाणे गरजेचे आहे. बैठकीत कोणता  निर्णय होतो हे बघूनच  आम्ही या संदर्भात अधिक बोलू, शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा निर्णय झाला नाही, तर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवू,
– माजी खा.राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना