
योजनेनुसार लाभ मिळण्यासाठी वडील किंवा पतीची केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र, पती व वडील दोघेही हयात नसलेल्या महिलांसाठी केवायसी प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने अशा महिलांसाठी नवीन पर्यायी केवायसी प्रक्रिया सुरू केली असून त्यांच्या अर्जांची अडथळ्याविना नोंदणी होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
लाडकी बहीण योजनेत पती आणि वडील दोघेही हयात नसलेल्या महिलांसाठी राज्य सरकारने केवायसी प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यानुसार अशा महिलांना आता वेबसाइटवर जाऊन प्राथमिक केवायसी नोंदणी करावी लागणार आहे.
यानंतर लाभार्थींनी पती किंवा वडिलांचे मृत्यूपत्र, तर घटस्फोटीत महिलांनी घटस्फोटाचे अधिकृत कागदपत्र संबंधित विभागाच्या महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे जमा करणे आवश्यक आहे. पुढील टप्प्यात शासन स्तरावर या कागदपत्रांची शहानिशा केली जाणार असून त्यानंतरच पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मंजूर केला जाणार आहे.
योजनेत केलेल्या बदलांमुळे संबंधित महिलांना प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शन मिळाले असून अधिक पारदर्शकपणे लाभ देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे. वडील किंवा पती हयात नसलेल्या महिलांसाठी लाडकी बहीण योजनेची नवीन केवायसी प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली आहे. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पती किंवा वडील हयात नसलेल्या महिलांसाठी राज्य सरकारने केवायसी प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. अशा लाभार्थींना ऑनलाईन तसेच ऑफलाइन पद्धतीने दोन टप्प्यांत प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
ऑनलाईन केवायसी प्रक्रिया
महिलांनी सर्वप्रथम लाडकी बहीण योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर (ladakibahin.maharashtra.gov.in) प्रवेश करावा.
– केवायसी पर्यायावर क्लिक करावा.
– आधार क्रमांक प्रविष्ट केल्यानंतर आधारशी जोडलेल्या मोबाईलवर येणारा ओटीपी टाकून ऑनलाईन केवायसी पूर्ण करावी.
ऑफलाइन कागदपत्र प्रक्रिया
ऑनलाईन केवायसीनंतर काही महत्त्वाची कागदपत्रे प्रत्यक्ष सादर करणे आवश्यक आहे.
– पती किंवा वडीलांचे मृत्यू प्रमाणपत्र
– घटस्फोटित महिलांसाठी न्यायालयीन घटस्फोटाचे कागदपत्र
ही कागदपत्रे संबंधित विभागातील महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे जमा करावीत. पुढील शहानिशा झाल्यानंतर पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मंजूर केला जाणार आहे.या सुधारित केवायसी प्रक्रियेमुळे वडील किंवा पती नसलेल्या महिलांच्या अर्जाची अडचण दूर झाली असून लाभार्थींसाठी प्रक्रिया अधिक सोपी व स्पष्ट झाली आहे.