देश आधीच गॅस सिलिंडर्सच्या संदर्भात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ज्यांच्याकडे वैध गॅस connection आहे, त्यांना अद्यापही विहित मुदतीत सिलिंडर्स मिळवणे शक्य होत आहे; मात्र ज्यांच्याकडे जोडणी नाही आणि…
RBI चे नवे नियम काही कंपनींसाठी धोक्याची घंटा बनणार आहे. मोबाइल वॉलेट्स आणि 'प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स' (PPIs) यांचे नियमन अधिक कडक करण्याच्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंट उद्योगात चिंतेचे…
Ladki Bahin Yojna : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे जानेवारी २०२६ पासूनचे हप्ते अचानक बंद झाल्याने राज्यातील महिलांमध्ये एवढा संताप का निर्माण झाला आहे?ई-केवायसी करूनही आणि प्रत्यक्षात चारचाकी वाहन नसतानाही पोर्टलवर…
आवश्यक कागदपत्रे आणि वारसदाराचे तपशील अपडेट ठेवले नसल्यास, एखाद्या प्रिय व्यक्तीच्या निधनानंतर तिच्या निधीवर हक्क सांगणे किती कठीण होऊ शकते, या अडचणींचा सामना करायचा नसेल तर काय करावं लागेल? समजून…
योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याचे संकेत यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीवरून मिळत आहेत. सरकारने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात केवळ १.४८ कोटी लाभार्थ्यांसाठी २६,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
गेल्या काही वर्षांत म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणूक वेगाने वाढली आहे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे गुंतवणूक करणं सोपे झाले असलं, तरी सायबर फसवणुकीचे प्रकार आणि अनधिकृत व्यवहारांची भीतीही वाढली आहे.
ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान अनेक पात्र महिलांनी पोर्टलवर चुकीचे पर्याय निवडल्याचे आढळून आले आहे. या तांत्रिक त्रुटीमुळे अनेक पात्र लाभार्थी महिलांना योजनेचे (₹१,५००) पैसे मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
शासनाकडून रेशन लाभार्थ्यांची ई-केवायसी करण्यास अनेकवेळा मुदतवाढ दिलेली आहे. मात्र, अद्यापही अनेक लाभार्थ्यांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसल्याचे दिसून येत आहे.
तसेच जनावरांसाठीचा सुका चारा, वैरण पूर्णपणे भिजून काळी पडली होती. या वैरणीवर बुरशी रोगाचा प्रादुर्भाव झाला होता. तर ओला चारा मका पीक वाया गेले होते. मका उत्पादनात प्रचंड घट आली.
काही महिला घरातील सुशिक्षित मुला-मुलींच्या माध्यमातून मोबाईलद्वारे केवायसी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण या केवायसीसाठी शासनाकडून उपलब्ध असलेले पोर्टल वा सर्व्हर सातत्याने बंद पडत आहे.
