योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याचे संकेत यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीवरून मिळत आहेत. सरकारने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात केवळ १.४८ कोटी लाभार्थ्यांसाठी २६,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
गेल्या काही वर्षांत म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणूक वेगाने वाढली आहे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे गुंतवणूक करणं सोपे झाले असलं, तरी सायबर फसवणुकीचे प्रकार आणि अनधिकृत व्यवहारांची भीतीही वाढली आहे.
ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान अनेक पात्र महिलांनी पोर्टलवर चुकीचे पर्याय निवडल्याचे आढळून आले आहे. या तांत्रिक त्रुटीमुळे अनेक पात्र लाभार्थी महिलांना योजनेचे (₹१,५००) पैसे मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
शासनाकडून रेशन लाभार्थ्यांची ई-केवायसी करण्यास अनेकवेळा मुदतवाढ दिलेली आहे. मात्र, अद्यापही अनेक लाभार्थ्यांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसल्याचे दिसून येत आहे.
तसेच जनावरांसाठीचा सुका चारा, वैरण पूर्णपणे भिजून काळी पडली होती. या वैरणीवर बुरशी रोगाचा प्रादुर्भाव झाला होता. तर ओला चारा मका पीक वाया गेले होते. मका उत्पादनात प्रचंड घट आली.
काही महिला घरातील सुशिक्षित मुला-मुलींच्या माध्यमातून मोबाईलद्वारे केवायसी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण या केवायसीसाठी शासनाकडून उपलब्ध असलेले पोर्टल वा सर्व्हर सातत्याने बंद पडत आहे.
