शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! शेतजमीन वाटणीपत्राची दस्त नोंदणी फी माफ, मंत्रिमंडळाचे 10 महत्त्वाचे निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत १० महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. दरम्यान शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा एक निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्यात येणार आहे. केवळ ५०० रुपयांमध्ये शेत जमिनीची वाटणी होणार आहे. तसंच जालना आणि इचलकरंजी महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. इचलकरंजीला ६५७ कोटी व जालना महानगरपालिकेला ३९२ कोटींचे अनुदान मंजूर झालं आहे.
Nagpur News: छत्रपती संभाजी प्रथम राज्य प्रेरणादायी गीत पुरस्काराने सन्मानित “अनादी मी… अनंत मी…”
शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीची आपसामध्ये वाटणी करायची असेल तर एकूण रेडीरेकनरच्या एक टक्के किंमत मोजावी लागत होती. आता त्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. आता फक्त 500 रुपयांमध्ये ही वाटणी होणार आहे. याआधी मोठी रक्कम मोजावी लागत होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा भूर्दंड सहन करावा लागत होता. दरम्यान या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दिव्यांग कल्याण विभाग : रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच,पदांना मान्यता.
विधि व न्याय विभाग : शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
वित्त विभाग : इचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली असून इचलकरंजीला 657 कोटी , जालन्याला 392 कोटी रुपये पाच वर्षांत मिळणार.
महसूल विभाग : शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला.
महसूल विभाग : नागपूर पत्रकार क्लबसाठी देण्यात आलेल्या जमीनीबाबतच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता.
वन विभाग : फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (FDCM Ltd.) मधील 1351 पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आली.
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान; काँग्रेसने केली सरकारकडे मोठी मागणी
शालेय शिक्षण विभाग : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निर्देशकाच्या नियुक्तीसाठी सुधारीत धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे.
पणन विभाग : आशियाई विकास बैंक (ADB) सहाय्यित “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प” संस्थेवर पणनमंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार आहे.
कृषि विभाग : कृषी पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात “उप कृषि अधिकारी” व “सहायक कृषि अधिकारी” असा बदल करण्यात येणार आहे.
वस्त्रोद्योग विभाग : नागपूर येथील राज्य हातमाग महामंडळाच्या 195 कर्मचाऱ्यांना 6 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर करण्यात आली.
.png "Videos"){kind=small}
