महिला बचत गटांसाठी उमेद मॉल, विशेष न्यायालये अन्…; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ८ महत्त्वाचे निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये उमेद मॉल', विशेष न्यायालयांची स्थापना, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाचा समावेश आहे.

राज्याच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीत ८ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामुध्ये १० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’, विशेष न्यायालयांची स्थापना, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान यासारखे मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि काही मोजकेच मंत्री उपस्थित होते.

दरम्यान मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्या मंत्र्‍यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत , त्यांच्यावर चर्चा झाल्यांचं सांगितलं जात आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्यासह संजय शिरसाट, योगेश कदम यांचा विषय बैठकीत घेण्यात आला होता. विधीमंडळात रमी गेमच्या व्हिडिओमुळे राजीनाम्याची मागणी होत असलेले कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांची अजित पवारांनी कान उघाडी केल्याचीही माहिती आहे.

महाराष्ट्राच्या या विभागातील 1068 शाळा बंद होणार? क्लस्टर शाळा धोरणाची अंमलबजावणी

ग्राम विकास विभाग : राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार.

See more

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त)@Dev_Fadnavis #Maharashtra #DevendraFadnavis #CabinetDecision pic.twitter.com/eke1tOSOWf

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 29, 2025

ग्राम विकास विभाग : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ म्हणजेच जिल्हा विक्री केंद्राची उभारणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ या उमेद मॉलमुळे उपलब्ध होणार आहे.

सहकार व पणन विभाग : ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषीउत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

विधि व न्याय विभाग : महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे.

विधि व न्याय विभाग : पिंपरी-चिंचवड शहरात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या दोन न्यायालयांची स्थापना आणि या न्यायालयांसाठी पदांना मंजूरी देण्यात आली.

जलसंपदा विभाग : वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली आहे.

जलसंपदा विभाग : वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम प्रकल्पच्या (ता. आर्वी ) धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता.

Pratap Sarnaik : रिक्षा-टॅक्सी, ई बाईक ॲप आता सरकार चालवणार, प्रताप सरनाईक यांची माहिती

महसूल विभाग : महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.

फिडे महिला बुद्धिबळ विश्वचषक विजेत्या ग्रँण्डमास्टर दिव्या देशमुख हीचं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अभिनंदन करण्यात आलं.
देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे,अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी अभिनंदनाचा ठरावाला मंजूरी दिली.