महाराष्ट्राच्या या विभागातील 1068 शाळा बंद होणार? क्लस्टर शाळा धोरणाची अंमलबजावणी
राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर गंडांतर येत असल्याची स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत. राज्य सरकारने 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे अमरावती विभागातील 1068 शाळा बंद होण्याची शक्यता आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात ही माहिती विधानसभेत देण्यात आली.
पावसाळी अधिवेशना नंतर शालेय शिक्षण विभागाने यासंबंधी कारवाई सुरू केली. 31 जुलैपर्यंत सर्व जिल्हा परिषद शाळांची तपासणी होणार असून, 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा आणि तिथे कार्यरत शिक्षकांची माहिती शिक्षण अधिकाऱ्यांनी सादर करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेषतः अमरावती विभागातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील लोकांमध्ये चिंता पसरली आहे. या निर्णयाचा फटका थेट 1068 शाळांना बसणार आहे.
शाळा बंद करून त्या ठिकाणी ‘क्लस्टर स्कूल’ किंवा गट शाळा स्थापन करण्यात येणार असून, त्यासाठी नंदुरबारमधील तोरणमाळ आणि पुण्याच्या पानशेत येथील शाळांचे उदाहरण घेतले जाणार आहे. या क्लस्टर शाळा 10 किमीच्या अंतरावर उभारल्या जाणार असून, दुर्गम, आदिवासी, ग्रामीण व शहरी झोपडपट्टीतील विद्यार्थ्यांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
धक्कादायक!अंगणवाड्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक मुले कुपोषित, रिपोर्टमधून धक्कादायक वास्तव समोर
क्लस्टर शाळांचा पर्यायः संधी की संकट ?
शासनाने पुण्यातील पानशेत व नंदुरबारच्या तोरणमाळ येथील क्लस्टर स्कूल मॉडेलचे उदाहरण देत सांगितले आहे की, 10 किमी परिसरातील शाळा बंद करून त्या विद्यार्थ्यांसाठी एकत्रित मोठ्या व दर्जेदार शाळा उभारण्यात येतील. या गट शाळांमध्ये बस व्यवस्था, आधुनिक साधने, शिक्षकांची नेमणूक आणि अभ्यासाचे केंद्रित नियोजन असेल.
परंतु, प्रत्यक्षात हा प्रयोग दुर्गम भागात किती यशस्वी ठरेल, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. अनेक गावांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अभाव आहे. 5 ते 10 किमी अंतर पार करत शाळेत पोहोचणे विद्यार्थ्यांसाठी आव्हान ठरू शकते. विशेषतः लहान वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी हे शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक ठरू शकते.
