राज्यमंत्री मंडळाच्या उपसमितीने जरांगे पाटलांची घेतली भेट
हायकोर्टाची सुनावणी उद्यापर्यंत तहकूब होणार
लेखी मागण्या सरकारकडे सादर केल्या होत्या – जरांगे पाटील
Maratha Reservation: मराठा आरक्षणचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे. दरम्यान आज राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीने मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. उपसमितीने तयार केलेला मसुदा जरांगे पाटील यांना दाखवण्यात आला. मनोज जरांगे पाटील हे आझाद मैदानात आंदोलन करत आहेत. मसुदा दाखवल्यावर जरांगे पाटील यांनी भाष्य केले आहे.
काय म्हणाले मनोज जरांगे पाटील?
हैदराबाद गॅझेटियरला मान्यता देण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती तयार आहे. आपण आपल्या मागण्या लेखी स्वरूपात सरकारकडे केल्या होत्या. सातारा गॅझेटियरला 15 दिवसांत मान्यता देण्यास उपसमिती तयार आहे. सप्टेंबरपर्यंत आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार असे सरकार सांगत आहे. आंदोलनासाठी बलिदान देणाऱ्याना सरकार 15 कोटींची मदत करणार आहे.
जात प्रमाणपत्रांबबत सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा अशी आमची मागणी आहे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी जीआर काढणार आहे. वंशावळ समिती गठित करावी अशी आमची मागणी आहे.
न्यायालयाकडून राज्य सरकारची खरडपट्टी
मराठा आरक्षणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहेत. काल झालेल्या सुनवणीत उच्च न्यायालयाने आज दुपारी ३ वाजेपर्यंत मुंबई सोडण्याचे निर्देश मराठा आंदोलकांना दिले होते. त्यानंतर आज दिवसभरात हजारो मराठा आंदोलक मुंबईच्या बाहेर पडण्याची तयारी करत होते. त्यानंतर आज झालेल्या सुनवणीत न्यायालयाने राज्य सरकारलाही फटकारलं आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने आंदोलक मुंबईत येत हे माहिती असतानाही तुम्ही कठोर कारवाई का केली नाही, असा खडा सवाल करत न्यायालयाने राज्य सरकारचीही कानउघाडणी केली आहे.
तुम्ही आधीच कोर्टात यायला पाहिजे होतं. ही तुमची चूक आहे. राज्य सरकारनेही न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन केलं नाही, अशा कठोर शब्दांत उच्च न्यायालयने राज्य सरकारला फटकारलं आहे. ५० हजारांपेक्षा जास्त लोक होती तोवर तुम्ही काय करत होता, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. त्यानंतर जरांगे पाटील यांच्या वतीने, राज्य सरकारने आंदोलकांसाठी कोणत्याही मुलभूत सुविधांची सोय केली नाही, आंदोलनापूर्वी आम्ही परवानगी घेतली होती. असं सांगण्यात आले, त्यावर न्यायालयाने, जर तुम्ही 24 तासांसाठी संतुष्ट नव्हता, तर तुम्ही देखील कोर्टात यायला हवं होतं. तुम्ही सतत नियमांच उल्लघंन करत आहात. २४ तासात आंदोलकांच्या सर्व गाड्या बाहेर पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले होते.पण अजूनही सगळ्या गाड्या तिथेच आहेत, असंही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं. यानंतर जरांगे पाटील यांच्या वतीने परवा सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी केली.
.png "Videos"){kind=small}
