मुंबई: एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारने महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. त्या योजनेच्या मदतीने राज्यात महायुतीला प्रचंड मोठे बहुमत प्राप्त झाले. त्यानंतर राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आले आणि देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाले. लाडकी बहीण योजेनच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा 1,500 रुपये दिले जातात. मात्र आया योजनेबाबत महायुती सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
गरजू, कष्ट करणाऱ्या महिलांचे संबलीकरण व्हावे यासाठी राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना आणली. मात्र या योजनेत काही बनावट लाभार्थी असल्याचे आढळून आले. मात्र आता सरकारने आयकर विभागाकडून डिजिटल तपासणी करून खोटे अर्ज दाखल करणाऱ्यांची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत राज्य सरकार खऱ्या आणि पात्र महिलांना लाभ देणार आहे. लाडकी बहीण योजनेसाथी अर्ज करणाऱ्या महिलांचा आणि त्यांच्या पतीचा आयकर डेटा तपासला जाणार आहे. ज्यांनी चुकीची माहिती दिली आहे. त्यांच्यावर राज्य सरकार कठोर कारवाई करणार आहे. त्यामुळे खरोखरच पात्र असणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
Ladki Bahin Yojana : या लाडक्या बहिणींना मिळणार नाही जानेवारीचा हप्ता; मोठं कारण आलं समोर
लाडकी बहीण योजनेत फसवणूक होण्यासाठी राज्य सरकार डिजिटल तपासणी करणार आहे. यामुळे लाडकी बहीण योजनेचा उद्देश अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे. सरकारच्या निधीचा गैरवापर टाळण्यासाठी होणार आहे.
सामाजिक न्याय मंत्र्यांची तक्रार, महायुतीची दमछाक
महायुतीकडून लाडकी बहीण योजना जाहीर करण्यात आली तेव्हापासून ही योजना चर्चेचा विषय ठरली आहे. निवडणुकीच्या पूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेंतर्गत दर महिन्याला पात्र महिलेला दीड हजार रुपये दिले जातात. मात्र निवडणुकीच्या धामधुमीमध्ये जाहीर करण्यात आलेली आणि जोरदार प्रचार करण्यात आलेल्या लाडक्या बहिणींना निधी देण्यामध्ये आता महायुतीची दमछाक होत आहे. महायुतीमधील मंत्री आता तक्रार करत असून यामुळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
काय म्हणाले संजय शिरसाट?
सामाजिक न्याय विभागाचा निधी सलग दुसर्यांदा लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आला. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा 410.30 कोटींचा निधी यापूर्वी वळवण्यात आला होता. आताही तितकाच निधी या योजनेसाठी वळवण्यात आला आहे. आतापर्यंत एकूण 820 कोटी 60 लाख रुपये वळवण्यात आले आहे. या खात्याचे मंत्री आणि शिवसेनेचे शिलेदार संजय शिरसाट यांनी विभागाचा निधी योजनेसाठी वळवल्याप्रकरणी आगपाखड केली होती. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिस्थिती हाताळून अर्थमंत्री अजित पवार यांची पाठराखण केली. मात्र यावेळी पुन्हा एकदा तोच प्रकार घडल्यामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
