अर्थसंकल्पात एसटीच्या थकीत देण्यांसाठी विशेष तरतूद करा (फोटो सौजन्य-X)
मुंबई : राज्याचा अर्थसंकल्प अधिवेशन सोमवारपासून सुरु झाले. येत्या 10 मार्चला राज्याचा साल 2025-26 चा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. एकीकडे स्वारगेट प्रकरणानंतर एसटी महामंडळ चर्चेच असताना आता एसटीची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्याचे पाहायला मिळत आहे. याचदरम्यान आता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आर्थिक संकटात असून कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी तसेच महामंडळाची एकूण सर्व थकीत देणी चुकती करण्यासाठी विधिमंडळाच्या या अर्थसंकल्पात एसटीसाठी आर्थिक मदत पॅकेज मंजूर करण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केली आहे.
एसटी महामंडळाचा संचित तोटा वाढतच चालला असून एसटी कामगारांची देणी रखडली आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी तसेच महामंडळाची एकूण थकीत देणी चुकती करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात एसटीला आर्थिक मदत पॅकेज मंजूर करावे असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले आहे.
एसटी महामंडळाची तसेच कर्मचाऱ्यांची मिळून अनेक देणी निधी अभावी थकली असून ही देणी चुकती करण्यासाठी साधारण ५००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेची आवश्यकता आहे. या थकीत देण्यामुळे महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले असून त्याचा उत्पन्न वाढीवर सुद्धा परिणाम झाला आहे. त्याच प्रमाणे कर्मचाऱ्यांची देणी प्रलंबित असल्याने औद्योगिक अशांतता निर्माण होत आहे. या संकटातून महामंडळाची सुटका करायची असेल तर सरकारकडून अर्थ सहाय्य देऊन एसटीला मदत केली पाहिजे असेही बरगे यांनी म्हंटले आहे.
सरकार कडून न प्राप्त झालेली गेल्या वर्षीची तुटीची रक्कम १००० कोटी रुपये
थकीत महागाई भत्ता रक्कम १२० कोटी रुपये
पी. एफ. थकीत रक्कम ११०० कोटी रुपये
उपदान म्हणजेच ग्राजुटी थकीत रक्कम ११५० कोटी रुपये
एसटी बँक थकीत रक्कम १५० कोटी रुपये
एल आय सी थकीत रक्कम १० कोटी रुपये
रजा रोखिकरण थकीत रक्कम ६० कोटी रुपये
वैद्यकीय प्रतिपूर्ती थकीत रक्कम १० कोटी रुपये
डिझेल थकीत रक्कम १०० कोटी रुपये
भांडार देणी थकीत रक्कम ८० कोटी रुपये
पुरवठादार कंपनी थकीत देणी रक्कम ५० कोटी रुपये
अपघात सहाय्यता निधी थकीत रक्कम ३ कोटी रुपये
.png "Videos"){kind=small}
