Mantralay News: मंत्रालयातून एक महत्त्वाची आणि गंभीर बातमी समोर आली आहे. मंत्रालयातील ठारविक अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी निकषात काही बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे उपसचिवांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून त्यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. गुरूवारी (२४ जुलै) भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) बिगर नागरी राज्य सेवेतील(नॉन एससीएस) अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा शासन आदेश काढण्यात आला होता. या शासन निर्णयावर मंत्रालयातील उपसचिवांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाने काढलेला हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर असून यासंदर्भात ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण’ किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा मंत्रालयातील उपसचिवांनी दिला आहे. याशिवाय त्यांनी यासंदर्भात एक पत्रही लिहीलं आहे. त्या पत्रात शासन निर्णयात केलेल्या बदलांमुळे अन्याय होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
Phone Tapping News: महायुतीच्या मंत्र्यांचे फोन टॅप होतायेत! रोहित पवारांच्या दाव्याने खळबळजनक
बिगर नागरी राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी ‘आयएएस’च्या 5 टक्के जागा राखीव असतात. या श्रेणीत मंत्रालयातील उपसचिव, सहसचिव आणि अवर सचिव हे अधिकारी येतात. यंदा ‘आयएएस’च्या तीन जागांसाठी 280 पात्र अधिकारी आहेत. ठरावीक पद्धतीनुसार परीक्षा घेऊन प्रत्येक जागेसाठी पाच अधिकाऱ्यांची यादी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठवली जाते आणि त्यातून अंतिम निवड होते.
मागील वेळेस 100 गुणांची परीक्षा ‘आयबीपीएस’मार्फत घेण्यात आली होती. मात्र यंदा त्या निकषात बदल करण्यात आला आहे. आता 60 गुण लेखी परीक्षेसाठी, 20 गुण सेवा कालावधीसाठी आणि 20 गुण गोपनीय अहवालासाठी ठेवले आहेत. सेवा कालावधीच्या 20 गुणांमध्ये ज्यांची सेवा जास्त आहे त्यांना अधिक गुण देण्याचा नवा नियम लागू केला आहे. त्यामुळे तुलनेने कमी सेवा असलेल्या तरुण उपसचिवांना तोटा होणार असून, जास्त सेवा असलेल्या सहसचिव आणि अवर सचिवांना जास्त गुण मिळतील. या बदलामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
शासनाकडून यंदाच्या निवड प्रक्रियेत काही बदल करण्यात आले आहेत. यानुसार, एकूण १०० पैकी ६० गुण लेखी परीक्षेसाठी, २० गुण सेवा कालावधीसाठी आणि २० गुण गोपनीय अहवालासाठी निश्चित करण्यात आले आहेत.
लक्षणीय बाब म्हणजे, सेवा कालावधीच्या २० गुणांमध्ये ज्यांचा सेवेचा काळ अधिक असेल त्यांना अधिक गुण मिळतील, असा निकष नव्याने समाविष्ट कऱण्यात आला आहे. पण या नव्या निकषामुळे कमी अनुभवी असलेल्या तरूण उपसचिवांचे नुकसान होणार आहे. वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यांना म्हणजे सचिवं किंवा अवर सचिव यांसारख्या अधिकाऱ्यांना याचा सरसकट फायदा मिळणार असल्याचे उपसचिवांनी म्हटलं आहे.
“आम्ही, बिगर नागरी राज्य सेवेतील (Non-State Civil Service) अधिकारी म्हणून, भारतीय प्रशासन सेवेत (IAS) पदोन्नतीसाठी तयार होणाऱ्या निवडसूची 2023 संदर्भात आपले लक्ष वेधण्यासाठी हे पत्र लिहित आहोत. केंद्र शासनाच्या प्रचलित नियमांनुसार सुरू असलेल्या परीक्षा पद्धतीत होऊ घातलेल्या कथित बदलांमुळे गंभीर अन्यायाची शक्यता निर्माण झाली आहे, हे आम्ही निदर्शनास आणू इच्छितो.
निवडसूची 2022 साठी IBPS मार्फत स्पर्धा परीक्षा घेण्यात आली होती. या प्रक्रियेद्वारे प्रत्येक पदासाठी पाच उमेदवारांची निवड केंद्र शासनाच्या कायद्यांनुसार व मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पारदर्शकपणे करण्यात आली होती.
मात्र, निवडसूची 2023 साठी सेवेच्या कालावधीला 30 टक्के वेटेज देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे समजते. हा बदल चिंताजनक असून सध्याच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा आहे. केंद्र शासनाच्या प्रचलित कायद्यानुसार, फक्त आठ वर्षांची उपजिल्हाधिकारी दर्जाची सेवा पूर्ण केलेले आणि वय 56 वर्षांपेक्षा कमी असलेले अधिकारीच परीक्षेसाठी पात्र ठरतात. विशेष म्हणजे, या आठ वर्षांच्या सेवेत सात गोपनीय अहवाल (ACRs) ‘उत्कृष्ट’ असणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे, या बदलामुळे आमच्यावर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. माननीय महोदय, आपण वैयक्तिक लक्ष घालून हा अन्यायकारक निर्णय थांबवावा आणि न्याय द्यावा, ही आमची नम्र विनंती आहे.”
.png "Videos"){kind=small}
