माहिती तंत्रज्ञानात मिनी मंत्रालय लेटलतीफ, जुन्याच माहितीच्या आधारावर दारोमदार

सध्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे युग आहे. त्याकरिता तशा सोयी सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती देखील झाली. मात्र, प्रत्येकच विभाग आपल्या विभागांतर्गत राबविण्यात येणारे प्रकल्प, आढावा आणि प्रगती अहवाल त्या वेबसाईटवर अपडेट करण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. प्रत्येक विभागाची माहिती जुनीच आहे.

गोंदिया : जिल्हा परिषदेचा (Zilla Parishad) व्यवहार पारदर्शक राहून नागरिकांना प्रत्येक विभागातील कामांची, योजनांची आणि योजनांच्या फलश्रुतीची माहिती व्हावी म्हणून वेबसाईट (website) तयार करण्यात आली. मात्र, त्या वेबसाईटला अपडेट करण्याची तसदी एकही विभाग घेत नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. जुन्याच माहितीच्या आधारे हा कारभार सुरू आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात (Rural areas) तळागाळापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचविणारी संस्था म्हणजे जिल्हा परिषद. जिल्हा परिषद हे जिल्ह्यातील मिनी मंत्रालयच (Mini Ministry) आहे. या संस्थेंतर्गत सामान्य प्रशासन, ग्राम पंचायत विभाग, मग्रारोहयो, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, महिला व बालकल्याण (Women and Child Welfare), वित्त विभाग (Department of Finance), प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, आरोग्य विभाग (Department of Health), कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, समाजकल्याण, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामीण पाणी पुरवठा, लघु पाटबंधारे (Minor Irrigation), जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आदी विभाग कार्यरत आहेत.

या विभागाद्वारे शासनाच्या योजना राबविण्यात येतात. जिल्हा परिषदेची यंत्रणा मोठी असून गावस्तरापर्यंत योजनांची अमलबजावणी याच संस्थेद्वारे करण्यात येते. सध्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे युग आहे. त्याकरिता तशा सोयी सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती देखील झाली. मात्र, प्रत्येकच विभाग आपल्या विभागांतर्गत राबविण्यात येणारे प्रकल्प, आढावा आणि प्रगती अहवाल त्या वेबसाईटवर अपडेट करण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. प्रत्येकच विभागाची माहिती जुनीच आहे. त्यामुळे, एवढा खटाटोप करूनही त्याचा उपयोग होऊ शकत नाही. या प्रकाराकडे वरिष्ठ अधिकारी देखील दुर्लक्ष करत आहेत.