सातारा: दावोस येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तब्बल पाच लाख कोटींचे ६२ सामंजस्य करार केले आहेत. सातारा जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींना प्राधान्य देण्यासठी येथील जागेच्या क्षमतेनुसार परदेशी गुंतवणूक साताऱ्यात आणली जाईल. त्यासाठी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सातारा जिल्ह्यात प्रसंगी जमिनी अधिग्रहित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती राज्याचे पर्यटन खणीकर्म तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सातारा जिल्ह्यातील जलसिंचन व पायाभूत सुविधांचे रखडलेले प्रकल्प तत्काळ मार्गी लावण्यात येतील, असे आश्वासन देसाई यांनी दिले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या नवीन शासकीय विश्रामगृहात शंभूराजे यांनी पालकमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर प्रथमच पत्रकारांशी संवाद साधला. मंत्री देसाई म्हणाले, महायुतीचे सातारा जिल्ह्यातील सर्व उमेदवार सातारा जिल्ह्याच्या विकासाच्या मुद्द्यावर एक आहेत. सातारा जिल्ह्याने विकासाच्या मुद्द्यावर कधीही राजकारण येऊ दिले नाही, हे जिल्ह्याचे वैशिष्ट्य आहे. प्रत्येक नेत्याचा आपला पक्ष वाढवणे ही प्राथमिकता असली तरी जिल्ह्याचे चारही कॅबिनेट मंत्री आम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर एक आहोत आणि समन्वयाने काम करून जिल्ह्याला पुढे नेणार आहोत.
दावोस येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी ५ लाख कोटींचे ६२ सामंजस्य करार केले. त्या सामंजस्य कराराचा सातारा जिल्ह्यासाठी कसा उपयोग करता येईल, यासाठी विशेष योजना केली जाणार आहे. सातारा जिल्ह्याच्या औद्योगिक वसाहतींना प्राधान्य देण्यासाठी येथील जमिनीची उपलब्धता आणि मनुष्यबळाचा विचार करता कोणत्या पद्धतीची गुंतवणूक आणि इंडस्ट्री येथे आणता येईल याचा विचार सुरू आहे. यासंदर्भात उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याशी चर्चा झाली आहे. सिंधुदुर्ग आणि सातारा या दोन जिल्ह्यांसाठी जमीन अधिग्रहित करण्याच्या त्यांनी सूचना दिल्या आहेत, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले. न्यू महाबळेश्वर प्रकल्प हा पर्यावरणाचे कोणतेही नुकसान न करता साकारला जाणार आहे. मुनावळे जल पर्यटन केंद्र हे त्याचेच एक उत्तम उदाहरण आहे. लोकांनी ज्या हरकती नोंदवलेल्या आहेत. त्याचा विचार करूनच तो साकारला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा: साताऱ्यात होणार ‘न्यू महाबळेश्वर’; तब्बल 12 हजार 809 कोटींचा खर्च
रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देणार
जिल्ह्यातील जलसिंचन, पायाभूत सुविधा, जिल्हा मार्ग, महामार्ग याचा आढावा घेऊन त्याही कामांना गती दिली जाणार आहे. सोमवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होत असून विकास कामांचे प्रलंबित ३४५ कोटी रुपये कसे आणता येतील याचे नियोजन केले जात असून पुढील आर्थिक वर्षासाठी विकास कामांचा आराखडा
बनवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात त्या आहेत, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
महाबळेश्वरमधील अनधिकृत बांधकामे राेखणार
महाबळेश्वर येथील अनधिकृत बांधकामाच्या संदर्भात बोलताना शंभूराज म्हणाले, जर अनधिकृत बांधकामे झाले असतील तर त्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील. तत्कालीन काळातही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार महाबळेश्वरमध्ये अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची मोहिम झाली होती. त्या संदर्भात अशी लोक न्यायालयात जातात हरकत परवानगी घेऊन ती बांधकामे थांबवतात, यासाठी नवीन अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, याच्या स्पष्ट सूचना महसूल विभागाला दिल्या जातील.
पालकमंत्रीपदाबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेतील
आगामी जिल्हा परिषद पंचायत समिती नगरपालिका या सर्व निवडणुका महायुती म्हणून आम्ही एकत्र लढण्याचा विचार करीत आहे. मात्र त्या त्या कार्यक्षेत्रातील राजकीय समीकरणे पाहून या संदर्भात महायुतीचे घटक पक्षांचे वरिष्ठ नेते निर्णय घेतील. नाशिक व रायगड येथील पालकमंत्र्यांच्या बदलांसंदर्भात ते म्हणाले काही ठिकाणी अडचणी आहेत. त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्णय घेतील. सातारा जिल्ह्यातही असणाऱ्या नाराजीबाबत ते म्हणाले याची मला कल्पना नाही मात्र मी आणि बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यात उत्तम समन्वय आहे. कोणतीही नाराजी नाही. आम्ही योग्य पद्धतीने काम करत आहोत.
जलपर्यटनाचा आराखडा बनवण्याच्या सूचना
पर्यटनाच्या मुद्द्यावर मंत्री देसाई म्हणाले कास पुष्प पठार व अजिंक्यतारा किल्ला येथील पर्यटनाला चालना देण्याकरता बांधकाम मंत्री तथा सातारा व जावलीचे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भाेसले यांच्याशी चर्चा करून योग्य तो आराखडा बनवला जाईल. मुनावळे येथे जल पर्यटन सुरू झाले आहे. कोयना धरणासह कास तलाव परिसरात जलपर्यटनाला वाव मिळण्याच्या दृष्टीने आराखडा बनवण्याच्या सूचना सचिवांना देण्यात आल्या आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
