मुंबई : बोगस मजूर प्रकरणी (Bank Fraud Case) उच्च न्यायालयची पायरी चढलेले विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांना मंगळवारी दोन आठवड्यांचा दिलासा मिळाला आहे. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत दरेकरांना देण्यात आलेले संरक्षणही (Interim Protection To Pravin Darekar) कायम ठेवले आहे.
मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर २० वर्षे मजूर प्रवर्गातून निवडून येणारे प्रवीण दरेकर हे मजूर नाहीत. अशी तक्रार आपचे नेते धनंजय शिंदे यांनी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये केली होती. त्यावर विभागीय सहनिबंधकांनी प्रवीण दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवले. त्यानंतर शिंदे यांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलीसांनी एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकरांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला.
[read_also content=”नागाला किस करणे अंगलट आले; तरुणावर वन्यजीव कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल https://www.navarashtra.com/maharashtra/kissing-the-cobra-came-to-an-end-youth-charged-under-wildlife-act-261453.html”]
गुन्हा दाखल झाल्यावर दरेकरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत गुन्हा रद्द करत अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. तेव्हा, दरेकरांना अटकेपासून कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांना रितसर अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सत्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर दरेकरांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर मंगळवारी न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांच्यासमोर प्रकरण सुनावणीसाठी आले. मात्र वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. मात्र, दरेकरांच्यावतीने वकील अखिलेश चौबे यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत दिलेला दिलासा कायम ठेवण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. ती मान्य करत पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेची कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले.
.png "Videos"){kind=small}
