मोठी बातमी ! मुंबई उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारला ठोठावला तब्बल ‘इतक्या’ लाखाचा दंड; कारण काय तर…

मुंबई उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारला खडेबोलही सुनावले आहे. पोलिसांकडून गैरवर्तन केले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. यासंदर्भातील तक्रारी करूनही या तक्रारींकडे गांभीर्यानं पाहिले गेले नाही.

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत बुधवारी (दि.20) एकाच टप्प्यात मतदान झाले. अनेक मतदारांनी मतदानाचा हक्कही बजावला आहे. आता या निवडणुकीची मतमोजणी येत्या 23 नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन केले जाणार आहे. असे असतानाच आता मुंबई उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारला तब्बल एक लाखाचा दंड ठोठावला आहे.

हेदेखील वाचा : Pune Election: पुणेकरांनी मोडला गेल्या वर्षीच रेकॉर्ड; दिवसभरात तब्बल 65 टक्के झाले मतदान

मुंबई उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारला खडेबोलही सुनावले आहे. पोलिसांकडून गैरवर्तन केले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. यासंदर्भातील तक्रारी करूनही या तक्रारींकडे गांभीर्यानं पाहिले गेले नाही. त्यामुळे, याप्रकरणी न्यायालयानं राज्य शासनाला हा दंड ठोठावला आहे. महाराष्ट्र सरकारला न्यायालयानं एक लाख रुपयाचा दंड सुनावला आहे. पोलिसांच्या गैरवर्तनासंदर्भात तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी पोलिसांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहे.

दरम्यान, एका अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात 2012 मध्ये एका महिलेच्या पतीला पोलिसांनी बेकायदेशीररित्या अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाने याप्रकरणावर सुनावणीही घेतली होती. तक्रारदार महिला रत्ना वन्नम यांचे पती चंद्रकांत वन्नम यांच्यावर बेकायदेशीर बांधकामप्रकरणी अटकेची कारवाई करण्यात आली होती. शेजाऱ्यांनी 20 हजार रुपयांची मागणी केली असता वन्नम यांनी ही मागणी नाकारली. ज्यानंतर त्यांची तक्रार करण्यात आली.

शेजाऱ्यांविरोधातील तक्रार घेण्यास नकार

पण, जेव्हा शेजारी आपला छळ करत असल्याचा आरोप त्यांनी पोलिसांकडे केला आणि तक्रार दाखल करण्यासाठी गेले असता पोलिसांनी हद्दीचा मुद्दा उपस्थित करत तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार दिला. इतकेच नाहीतर चंद्रकांत वन्नम आणि बांधकामाच्या ठिकाणावरून इतर पाच जणांना ताब्यात घेण्यात आले.

दंड भरूनही नाही सोडलं बाहेर

संबंधित पोलिस ठाण्यातील पोलीस निरीक्षकांकडून वन्नम यांच्या सुटकेसाठी 12 हजार रुपयांची रक्कम मागण्यात आली होती. इतकेच नाहीतर प्रत्येक कामगाराच्या सुटकेसाठी 1200 रुपयांची मागणी झाली. हा दंड भरूनही चंद्रकांत यांना जामीन मिळेपर्यंत पोलिसांनी सोडलं नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.

‘त्या’ कारवाईची नव्हती आवश्यकता

न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे आणि न्यायमूर्ती भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठानं याप्रकरणी सुनावणी घेतली. वन्नम यांच्यावर अनधिकृत बांधकामप्रकरणी अटकेची कारवाई झाली असली तरी या कारवाईची आवश्यकता नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

वन्नम यांच्या पत्नीला एक लाखाची नुकसानभरपाई द्या

याचिकाकर्त्यांना पोलिसांच्या कारवाईमुळे झालेला मनस्ताप, जाधव यांच्यावर कारवाईचे निर्देश असतानाची त्याची अंमलबजावणी न होणं ही बाब अधोरेखित करत न्यायालयानं वन्नम यांच्या पत्नीला शासनानं एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाईची रक्कम द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे वन्नम दाम्पत्याला हा एकप्रकारचा दिलासा असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

हेदेखील वाचा : एक्झिट पोलनुसार महायुती, ‘मविआ’त कांटे की टक्कर; सत्तास्थापनेत राज ठाकरे किंगमेकर ठरणार? पहा आतली बातमी