रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मुंबई: ओला (Ola), उबर (Uber)सारख्या कंपन्यांनी ग्राहक तक्रार निवारणाकडे गांभीर्याने पाहायला हवे, असे मत मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) व्यक्त केले आहे. आरटीएकडून परवाने देताना बनविण्यात आलेल्या नियमावलीचे या कंपन्यांकडून कोटेकोरपणे पालन होते की नाही, यावर लक्ष ठेवावे. तसेच काही सुधारणा आवश्यक असल्यास त्यांनी राज्य सरकारला सुचवाव्यात असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
[read_also content=”गांधी परिवाराच्या पलीकडे काँग्रेस बघतच नाही, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी साधला निशाणा https://www.navarashtra.com/india/anurag-thakur-expressed-his-opinion-about-congress-party-nrsr-264761.html”]
प्रवासादरम्यान येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी उबरने तक्रार निवारण व्यासपीठ उपलब्ध केले नसल्याविरोधात ॲड. सॅविना क्रॅस्टो यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मागील सुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी अधिनियमाअंतर्गत ॲपआधारित टॅक्सी सेवा (App Based Taxi Service) देणाऱ्या कंपन्यांना शहरात वाहन चालवण्यासाठी विशिष्ठ परवाना बंधनकारक असल्याचे उघडकीस आले आहे.
न्यायालयाच्या दणक्यानंतर ओला, उबर सारख्या मोबाईल ॲपवर आधारीत विनापरवाना कंपन्यांना जाग आली. गेल्या सुनावणीनंतर राज्यातील २९ कंपन्यांकडून परवान्यासाठीचे अर्ज रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटीकडे सादर करण्यात आले. त्यापैकी ओला आणि उबरसह एकूण १२ अर्जांना प्राधिकरणाकडून तात्पुरती मंजूरी देण्यात आली आहे. तर अन्य १७ अर्ज अद्याप विचाराधीन असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. तेव्हा, कॅब कंपन्यांनी ग्राहक तक्रार निवारणाकडे गांभीर्याने पाहावे, असे निरीक्षण नोंदवत कंपन्यांनाही सुधारणेसाठी अवधी देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत त्यांनी दोन महिन्यांचा अवधी देत खंडपीठाने सुनावणी २० जून रोजी निश्चित केली.
