High Court on Maratha Reservation: तुम्ही आधीच कोर्टात का नाही आलात..; न्यायालयाकडून राज्य सरकारची खरडपट्टी

आझाद मैदानात केवळ 24 तासांची परवानगी दिली होती. त्यानतंरही आंदोलक अजूनही तिथे का थांबलेत. असा सवालही न्यायालयाकडून विचारण्यात आला. आम्ही शांततेत आझाद मैदानात बसलो आहोत

High Court on Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहेत. काल झालेल्या सुनवणीत उच्च न्यायालयाने आज दुपारी ३ वाजेपर्यंत मुंबई सोडण्याचे निर्देश मराठा आंदोलकांना दिले होते. त्यानंतर आज दिवसभरात हजारो मराठा आंदोलक मुंबईच्या बाहेर पडण्याची तयारी करत होते. त्यानंतर आज झालेल्या सुनवणीत न्यायालयाने राज्य सरकारलाही फटकारलं आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने आंदोलक मुंबईत येत हे माहिती असतानाही तुम्ही कठोर कारवाई का केली नाही, असा खडा सवाल करत न्यायालयाने राज्य सरकारचीही कानउघाडणी केली आहे.

तुम्ही आधीच कोर्टात यायला पाहिजे होतं. ही तुमची चूक आहे. राज्य सरकारनेही न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन केलं नाही, अशा कठोर शब्दांत उच्च न्यायालयने राज्य सरकारला फटकारलं आहे. ५० हजारांपेक्षा जास्त लोक होती तोवर तुम्ही काय करत होता, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. त्यानंतर जरांगे पाटील यांच्या वतीने, राज्य सरकारने आंदोलकांसाठी कोणत्याही मुलभूत सुविधांची सोय केली नाही, आंदोलनापूर्वी आम्ही परवानगी घेतली होती. असं सांगण्यात आले, त्यावर न्यायालयाने, जर तुम्ही 24 तासांसाठी संतुष्ट नव्हता, तर तुम्ही देखील कोर्टात यायला हवं होतं. तुम्ही सतत नियमांच उल्लघंन करत आहात. २४ तासात आंदोलकांच्या सर्व गाड्या बाहेर पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले होते.पण अजूनही सगळ्या गाड्या तिथेच आहेत, असंही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं. यानंतर जरांगे पाटील यांच्या वतीने परवा सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी केली.

आझाद मैदानात केवळ 24 तासांची परवानगी दिली होती. त्यानतंरही आंदोलक अजूनही तिथे का थांबलेत. असा सवालही न्यायालयाकडून विचारण्यात आला. आम्ही शांततेत आझाद मैदानात बसलो आहोत, तसेच आतापर्यंत ५४ मोर्चे शांततेच काढण्यात आले, असे जरांगे पाटील यांच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले. पण तुम्ही कोणत्या अधिकाऱाने तिथे बसले आहात, तुम्हाला फकत २४ तासांची परवानही होती, हे कोर्टाचे आदेश आहेत. आंदोलन कर्त्यांना फक्त आझाद मैदानात आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली होती. मुंबईच्या रस्त्यांवर नाही. ते शहरात इतरत्र कुठेही थांबू शकतात, पण तुम्ही सतत नियमांचे उल्लंघन करत आहात, असही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.