एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला राज ठाकरे यांचा पाठिंबा; पण, एका अटीवर

मनसेचे वकील एसटी कामगारांसोबत राहतील. यापुढेही आम्ही त्यांच्यासोबत राहणार. पक्षही असेल आणि आमचे वकीलही राहतील. कायदेशीर लढाई सुरूच राहील. राज ठाकरे यांनी त्यांच्या भावना ऐकल्या. 28 २८ संघटनांनी हा संप जाहीर केला आहे. आता 1 लाख कर्मचारी संघटना बाजूला ठेवून एकत्रं आले आहेत. संघटनाविरहित लढाई लढत आहेत, असं त्यांचं म्हणणं आहे. एसटी महामंडळाचं विलनीकरण करावं ही त्यांची मागणी आहे.

एसटी कर्मचारी संप मागे घेत नसल्याने ‘ना काम, ना दाम’ यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष अनिल परब यांनी दिला आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आणखी चिघळू नये, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घेत संप मागे घेण्याचे आवाहन निवेदनाद्वारे केले आहे. मात्र या साऱ्या गोंधळादरम्यान एसटी कर्मचाऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एका मंडळाने आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची मुंबईमधील निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी राज ठाकरे यांनी भेटीच्या सुरुवातीलाच आत्महत्या न करण्याची अट कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींसमोर ठेवली.

या बैठकीनंतर मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी मीडियाशी संवाद साधून बैठकीची माहिती दिली. एसटी कामगारांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर राज्य सरकारशी चर्चा करण्याचं राज ठाकरे यांनी ठरवलं आहे. ते ताबडतोब सरकारशी बोलणार आहे. स्वत: राज ठाकरे जातीनिशी लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवणार आहेत. एकदा सरकारशी बोलणं झालं की मग कामगारांशी बोलेन असं आश्वासन राज यांनी दिलं आहे, असं नांदगावकर यांनी सांगितलं. कोणीही आत्महत्या करू नका. आत्महत्या हा काही पर्याय नाही. आपल्याला लढाई लढायची आहे. त्यासाठी आपल्या मनगटात रक्त आणि ताकद हवी. आत्महत्या करून डाव अर्धवट सोडायचं नाही. मनसे या लढाईत सोबत राहील, असं आश्वासनही राज यांनी दिलं आहे. राज यांना सरकारमध्ये कोणाशी बोलायचं याची पुरेपूर कल्पना आहे. तेच बोलतील तेव्हा तुम्हाला कळेल. तुम्हालाही माहीत आहे ते कुणाशी बोलतील, असंही ते म्हणाले.

मनसेचे वकील एसटी कामगारांसोबत राहतील. यापुढेही आम्ही त्यांच्यासोबत राहणार. पक्षही असेल आणि आमचे वकीलही राहतील. कायदेशीर लढाई सुरूच राहील. राज ठाकरे यांनी त्यांच्या भावना ऐकल्या. 28 संघटनांनी हा संप जाहीर केला आहे. आता 1 लाख कर्मचारी संघटना बाजूला ठेवून एकत्रं आले आहेत. संघटनाविरहित लढाई लढत आहेत, असं त्यांचं म्हणणं आहे. एसटी महामंडळाचं विलनीकरण करावं ही त्यांची मागणी आहे. राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने 12 आठवड्याची मुदत दिली आहे. समिती गठीत केली आहे. ही माहिती त्यांनी राज ठाकरेंना दिली. सरकारची भावना प्रामाणिक असेल तर राज्य सरकरच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आम्हाला सातवा वेतन आयोग लागू केला तर पहिलं महत्त्वाचं पाऊल ठरेल. त्यानंतर विलनीकराची प्रक्रिया सुरू होईल असं या कामगारांचं म्हणणं असल्याचं नांदगावर म्हणाले.