Vaishnavi Hagawane Case: वैष्णवी हगवणे प्रकरणानंतर राज्यभरातून राज्य महिला आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. वैष्णवीची मोठी जाऊ मयुरी हगवणे हिने महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. पण तिच्या तक्रारीची योग्य पद्धतीने दखल घेतली गेली नाही, त्यामुळे आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. विरोधी महाविकास आघाडीच्या महिला नेत्यांनीही चाकणकरांविरोधात टीकेची झोड उठवली होती. त्यानंतर आज महाविकास आघाडीच्य महिला आघाडीच्या नेत्यांनी आज महामहिम राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर ठाकरे गटाच्या महिला उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी माध्यमांसमोर प्रतिक्रीया दिली आहे. याचवेळी त्यांनी वैष्णवी हगवणे प्रकरणात आणखी एक मोठा गौप्यस्फोट केला आहे.
रुपाली चाकणकरांच्या राजीनाम्याची मागणी केली का, असे विचारलं असता अंधारे म्हणाल्या की, रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्यासारखा छोट्या विषयासाठी आम्हाला राज्यपालांची भेट घ्यायची नव्हती. आम्ही जे विषय मांडले त्यातील सर्वात पहिला महत्त्वाचा मुद्दा होता वैष्णवी हगवणे प्रकरण. पुण्यातील वैष्णवी हगवणे केसमध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप आहे. प्रकरणात आम्ही ज्या आयजी जालिदंर सुपेकरांचं नाव घेत होतो, त्यांचं डिमोशन झालं. याच जालिंदर सुपेकरांचे मेव्हणे शशिकांत चव्हाण हे खडक पोलिस ठाण्यात पीआय आहेत. चव्हाण यांच्याकडे राजेंद्र हगवणे यांनी फरार होण्यासाठी ज्या चौंधे यांची थार गाडी वापरली, त्या चौंधेंच्या दोन्ही सुनांच्या तक्रारी गेल्या होत्या. याच चव्हाण यांची अरबो-खरबोच्या वेगवेगळ्या बिल्डर साईट्सची कामे सुरू आहेत. याच जालिंदर सुपेकर आणि शशिकांत चव्हाण यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेची चौकशी व्हावी, यासाठी आम्ही राज्यपलांकडे मागणी केली.
याशिवाय दुसरा महत्त्वाचा विषय होता माझी लाडकी बहीण योजनेचा निधी. “लाडकी बहीण योजनेचे पैसे देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा आणि आदिवासी विभागाचा निधी वळण्यात आला आहे. त्यामुळे सारथी, बार्टी, महाज्योती अशा तीनही ठिकाणच्या फेलोशीप मिळालेल्या नाहीत, तुम्ही लाडक्या बहिणींचे पैसे द्या पण वंचित घटकाचा निधी वळता केला जाऊ नये, हीदेखील मागणी केली, असेही सुषमा अंधारे यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
त्यानंतरचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्य महिला आयोगासाठी एक पूर्णवेळ महिला अध्यक्षा मिळावी अशी महाविकास आघाडीच्या आघाडीच्या महिलांची मागणी होती. ज्या पक्षाच्या कार्यालयात जनता दरबार भरवतील, अशा अध्यक्षा काम करून शकत नाहीत. विशेषत: ज्यांना कायद्याचा परीघ माहित आहे, अशा महिला अध्यक्षा असाव्यात. सध्या आयोगात ज्या अध्यक्षा आहेत, त्यांच्याकडे कायद्याची कोणतीही पदवी किंवा त्यांनी कायद्याचा कोणताही अभ्यास केलेला नाही. त्यांमुळे त्यांना कायदा कळत नाही. त्या मेल पाठवताना सुमोटो म्हणतात, पण सुमोटो कसा केला जातो. हेही त्यांना कळत नाही. हा त्यांचा प्रॉब्लेम आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून महिला आयोगात इतर कोणत्याही सदस्याची पदे भरलेली नाहीत. त्यासंदर्भात आम्ही राज्यपालांशी चर्चा केली.
कंत्राटदरांना ‘ब्लॅकलिस्ट’मध्ये टाकून कारवाई करा, अन्यथा…; शरद पवारांची राष्ट्रवादी आक्रमक
गेल्या पाच महिन्यात महाराष्ट्रात १३५३३ मुली महिला गेल्या चार वर्षांत पाच लाख आणिदेशात १३ लाख इतक्या महिला बेपत्ता असल्याची नोंद आहे. पण याबाबत राज्य किंवा केंद्रिय महिला आयोगाने कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाही. यासंदर्भात राज्य आणि केंद्र सरकारने मिळून काही वेगळी मोहीम सुरू करता येईल का, अशी मागणी आम्ही केली आहे.
