राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांबाबत आक्षेपार्ह विधान : जावेद अख्तर यांची याचिका फेटाळली, दिलासा देण्यास सत्र न्यायालयाचा नकार

तालिबानमधील सत्तांतरानंतर जगभरात त्याचे प्रतिसाद आणि प्रतिक्रिया उमटत असताना अख्तर यांनी एका वृत्तवाहिनीला यासंदर्भात मत व्यक्त करताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (आरएसएस) तालिबानशी तुलना केली.

मयुर फडके, मुंबई : गेल्या वर्षी एका दूरचित्रवाणीला मुलाखत देताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविरुद्ध (RSS) आक्षेपार्ह टिप्पणी (Offensive Remarks) केल्याबाबत दाखल मानहानीच्या खटल्याप्रकरणी (In Defamation case) मुलुंड दंडाधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या समन्सविरोधात प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) यांनी दाखल केलेली याचिका सोमवारी सत्र न्यायालयाने फेटाळली (Sessions Court Dismissed). न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अख्तर यांना मुलुंड दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजेरी लावावी लागणार आहे.

तालिबानमधील सत्तांतरानंतर जगभरात त्याचे प्रतिसाद आणि प्रतिक्रिया उमटत असताना अख्तर यांनी एका वृत्तवाहिनीला यासंदर्भात मत व्यक्त करताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (आरएसएस) तालिबानशी तुलना केली.

संघाची विचारसरणी तालिबानींसारखी आहे, आरएसएस लोकांची दिशाभूल करते, त्यांचे मानसिक खच्चीकरण असल्याचे अख्तर यांनी म्हटले होते. यामुळे संघाची प्रतिमा जनमानसात मलिन झाली असल्याचा आरोप करत आरएसएसचे कट्टर समर्थक ॲड. संतोष दुबे यांनी मुलुंड येथील दंडाधिकारी न्यायालयात अख्तर यांच्याविरोधात कलम ४९९(मानहानी), ५००(बदनामी अंतर्गत शिक्षा) फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे.

[read_also content=”शाळेतील शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना दिला निबंध, विषय होता लैंगिक फॅन्टसी; पालकांना कळलं, पुढे जे झालं ते वाचा सविस्तर https://www.navarashtra.com/viral/horrible-school-teacher-gave-essay-on-sexual-fantasy-to-children-parents-came-to-know-then-created-ruckus-viral-social-media-nrvb-377369.html”]

अख्तर यांनी राजकीय हेतूने आरएसएसच्या नावाचा अनावश्यकपणे वापर केला असल्याचेही दुबे यांनी म्हटले होते. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने अख्तर यांना सन्मस बजावून पुढील सुनावणीला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्याविरोधात अख्तर यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेऊन अपील दाखल केले आहे. त्यात फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार कोणतीही चौकशी न करता आपल्याला समन्स बजावण्यात आल्याचा दावा अख्तर यांनी केला आहे. याशिवाय आपल्याविरोधात तक्रार करण्याचा तक्रारदाराला अधिकार असल्याचे तो सिद्ध करू शकलेला नाही.

[read_also content=”कामाची बातमी! ‘या’ शिक्षकांच्या पगारात होणार भरघोस वाढ, वाचा कोणाच्या पदरात किती पडणार आहे ‘दान’ https://www.navarashtra.com/education/good-news-finance-department-approves-increase-in-salary-of-teachers-on-clock-hourly-basis-says-higher-and-technical-education-minister-chandrakant-patil-nrvb-377380.html”]

तसेच कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश यांत्रिक स्वरूपाचा असून सारासार विचार न करता घाईने काढण्यात आल्याचा दावाही अख्तर यांनी अपिलात करून समन्स रद्द करण्याची मागणी केली होती. ती मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे अख्तर यांना मुलुंड दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजेरी लावावी लागणार आहे.