मुंबई: राष्ट्रीय आणि व्यवस्थापन कोट्यात सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींसाठी कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे, राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी आपल्या खात्यातून 16% जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ, खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना फक्त 4% जागा मिळतील. महाराष्ट्रात राज्य कोट्यात सुमारे 1,400 वैद्यकीय जागा आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये राज्याचा वाटा 50% आहे, ज्यामध्ये डीम्ड विद्यापीठे वगळता आहे, ज्याज्या मध्ये डीम्ड विद्यापीठे काळातला भारतीय कोट्यातील जागा केंद्राच्या आरोग्य सेवा महासंचालनालयाकडून भरल्या जातात, तर खासगी महाविद्यालयांमधील 35% जागा संस्थांकडून भरल्या जातात आणि 15% जागा एनआरआय उमेदवारांसाठी राखीव असतात.
विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 25% जागा उपलब्ध होत्या, कारण 50% जागा एआयक्यू किंवा संस्था आणि एनआरआय कोट्यात होत्या आणि 25% जागा अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), विमुक्त जाती (व्हीजे), भटक्या जमाती (एनटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि विशेष मागासवर्गीय (एसबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी राखीव होत्या.
Mohan Bhagwat News: लोभ किंवा भितीपोटी धर्म बदलू नका…; मोहन भागवतांच्या विधानाने खळबळ
(EWS) 16% SEBC कोटा आणि 5%, कोटा जोडल्यानंतर, सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थ्यांसाठी फक्त 4% जागा शिल्लक राहतील. राज्य अनाथ, अपंग व्यक्ती आणि सेवारत उमेदवारांसाठी जागा राखून ठेवते, ज्यामुळे सामान्य श्रेणीतील जागांची संख्या आणखी कमी होऊ शकते. राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) सेलने सरकारी महाविद्यालयांमध्ये एसईबीसीसाठी राज्य-कोट्यातील फक्त 16% जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे मराठा कोटा एकूण प्रवेशाच्या 8% पर्यंत वाढतो, कारण निम्म्या सरकारी जागा केंद्राकडे आहेत.
वैद्यकीय आणि देत अभ्यासक्रमामध्ये एसइई बासी आरक्षण लागू करण्याबाबत सरकारचे मत मागितले होते. वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाने कायदा आणि न्याय विभागाशी सल्लामसलत केल्यानंतर, मराठा कोट्याची गणना केवळ राज्य-कोट्यातील जागांवरच नव्हे तर महाविद्यालयांमधील संपूर्ण प्रवेशांचा विचार करून करावी असे निर्देश दिले.
-आनंद रायते
खासगी वसतिगृहात बालकांवर अमानुष अत्याचार; कल्याणमध्ये लैंगिक शोषण आणि मारहाणीची गंभीर घटना
राज्य सीईटी सेलचे आयुक्त आनंद रायते म्हणाले, “प्रवेश नियमन प्राधिकरणाने (एआरए) पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंत अभ्यासक्रमांमध्येएसईबीसी आरक्षण लागू करण्याबाबत सरकारचे मत मागितले होते. वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाने कायदा आणि न्याय विभागाशी सल्लामसलत केल्यानंतर, केवळ राज्य कोट्यातील जागांचाच नव्हे तर महाविद्यालयांमधील संपूर्ण प्रवेशांचा विचार करून मराठा कोटा मोजण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकारच्या नव्याने लागू केलेल्या 16% एसईबीसी आरक्षणाचा आणि केंद्राच्या 10% आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा परिणाम पीजी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांवर सर्वात आधी होतो. राज्यातील उमेदवारांच्या एका गटाने आधीच मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात या कोट्याला आव्हान दिले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
