प्राथमिक शिक्षण हा मुलांचा मूलभूत अधिकार, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील मुलांना मिळणाऱ्या सापत्न वागणूकीवर न्यायालयाचे ताशेरे

उर्दु माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्माचाऱ्यांच्या रिक्त जागा लवकर भरण्यासाठी पवित्र पोट्रलवर भरती प्रक्रिया सुरू करा, असे आदेश पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांना देऊन पदभरती प्रक्रियेवर शिक्षण अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, तसे न केल्यास महानगरपालिकेने त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी,.

मुंबई – कोणत्याही माध्यमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना (Student) प्रथामिक शिक्षण (Education) मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे, तो पुरविणे राज्य सरकार आणि संबंधित शालेय विभागाची आणि शैक्षणिक संस्थांची मुख्य जबाबदारी आहे, अशा शब्दात पिंपरी चिंचवड (Pimpri Chinchwad) महानगरपालिकेतील मुलांना मिळणाऱ्या सापत्न वागणूकीवर उच्च न्यायालयाने बुधवारी ताशेरे ओढले. मराठी माध्यम वगळता उर्दु माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्माचाऱ्यांच्या रिक्त जागा लवकर भरण्यासाठी पवित्र पोट्रलवर भरती प्रक्रिया सुरू करा, असे आदेश पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांना देऊन पदभरती प्रक्रियेवर शिक्षण अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, तसे न केल्यास महानगरपालिकेने त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, असे आदेशही प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढताना दिले.

शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्याची बोळवण

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या १४ उर्दू शाळांमधील शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्याची बोळवण होत असल्याचे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका स्थानिक रहिवाशी आणि सामाजिक कार्यकर्ते अकिल मुजावर यांच्यावतीने ॲड. हनिफ शेख यांनी दाखल केली आहे. महानगरपालिकेच्या हद्दीतील जाधववाडी येथील उर्दू शाळेची अवस्था बिकट असून बालवाडी ते इयत्ता सातवीपर्यंतची शाळा एकाच वर्गात भरत असून फक्त २ शिक्षक कार्यरत असल्याची बाब याचिकेतून निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यावर जाधववाडी येथील मुलांसाठी हाकेच्या अंतरावर नवी इमारत तयार असून येत्या १ जून रोजी शाळेचा ताबा मिळणार असल्याचा दावा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून करण्यात आला.

उर्दु शाळेसाठी शिक्षकाच नाहीत

तर उर्दु माध्यमाच्या १३ शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची कमतरता नसून जिथे कर्मचारी नाहीत, तिथे भरती प्रक्रिया सरू असल्याची माहितीही पालिकेकडून देण्यात आली. तसेच शाळांमध्ये बेंच, पाण्याच्या सोयीसारख्या अन्य सर्व सुविधा उपलब्ध असल्याचे सांगणारे सर्व १३ शाळांच्या मुख्याध्यापकाचे पत्र आपल्याकडे असल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र अशा प्रकारे पत्र लिहिण्यासाठी सर्व १३ शाळांच्या मुख्याध्यापकांना भाग पाडले जाऊ शकते असा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. हनिफ शेख यांनी करून त्यावर आक्षेप नोंदवला. तसेच जाधववाडी येथील मुलांसाठी एकच वर्ग असून तोही शाळेचे कार्यालय आहे. तसेच हिंदी आणि विशेषतः मराठी माध्यमासाठी ११०० शिक्षक असून दुसरीकडे, उर्दु शाळेसाठी शिक्षकाच नाहीत अशी़च अवस्था शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची असून प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेत एकही कर्मचारी नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.