लातूरकरांनो, मिळकतकराची थकबाकी ठेऊ नकाच; नाहीतर मिळकतच होणार जप्त

लातूर महानगरपालिकेला उत्पन्नाचा दुसरा कोणताही स्त्रोत उपलब्ध नाही. केवळ मालमत्ता कराची वसुली करूनच संपूर्ण आर्थिक डोलारा चालवावा लागत आहे. यातूनच नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यासह विकासकामे करावी लागत आहेत.

लातूर : लातूर महापालिकेने केलेल्या विविध योजना जाहीर करुन महापालिकेच्या तिजोरीत आर्थिक भर घातली आहे. मिळकतकर थकबाकीदारांना शास्ती करांमध्ये 75 टक्के सूट दिल्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत दहा दिवसात 6 कोटी रुपयांची भर पडली आहे. सवलतीच्या दोन दिवसात अडीच कोटी रुपयांचा कर भरणा झाल्यामुळे महापालिकेने यावर्षात आतापर्यंत 75 कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आकडा गाठला आहे.

हेदेखील वाचा : संभाजीनगरमधील प्राणीसंग्रहालये काही दिवस राहणार बंद; नागपूरच्या ‘त्या’ घटनेच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

शास्तीकराच्या सवलीतीचा रविवारी शेवटचा दिवस होता, त्यामुळे ज्या करदात्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला नाही अशांकडून कर वसुलीसाठी मोहिम हाती घेतली आहे. मिळकतकरांची थकबाकी न भरणाऱ्यांच्या मिळकती जप्त करुन त्या लिलावात काढण्यासही महापालिका मागेपुढे पाहणार नाही.

दरम्यान, महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाने पाच जानेवारीपर्यंत थकबाकी असणाऱ्या मिळकतधारकांना शास्ती करामध्ये 75 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, पाच जानेवारीला या योजनेचा शेवटचा दिवस होता. महापालिकेच्या तब्बल ४० कर्मचाऱ्यांनी कराची वसुली केली आहे.

वसुलीसाठी कठोर पावले

लातूर महानगरपालिकेला उत्पन्नाचा दुसरा कोणताही स्त्रोत उपलब्ध नाही. केवळ मालमत्ता कराची वसुली करूनच संपूर्ण आर्थिक डोलारा चालवावा लागत आहे. यातूनच नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यासह विकासकामे करावी लागत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या पगारीही कर वसुलीतूनच कराव्या लागतात. यावर्षी तर 1 एप्रिलपासूनच चालू वर्षातील कराचा भरणा करून घेण्यास सुरुवात झाली आहे.

…अन्यथा कोणतेही प्रमाणपत्र नाही

संपूर्ण कराचा भरणा केलेल्या असल्याशिवाय कोणतेही प्रमाणपत्र न देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला. यामुळे चालु वर्षात बऱ्यापैकी कर वसुली होण्यास मदत झाली आहे. मागील दोन वर्षापूर्वी अवधी ४० कोटींपर्यंतची कर वसुली गेल्यावर्षी ५४ कोटींवर गेली होती. यावर्षी चालू वर्षातील वसुली ५० कोटींच्या जवळ आहे.

कराची वसुली वाढली असली तरी…

आर्थिक वर्ष संपण्यास आणखी ३ महिने बाकी आहेत. ही कर वसुली होण्यासाठी महापालिकेने आतापर्यंत विविध योजना जाहीर केल्या होत्या. यामुळे कराची वसुली वाढली असली तरी अद्यापही अनेक मालमत्ताधारक वसुली देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यांच्याकडील कर वसूल व्हावा, यासाठी महापालिकेने वसुलीसाठी कठोर पावले उचलली आहेत.