मुख्य प्रशिक्षक अब्राहम आढाव यांनी या अधिनियमातील सर्व कलमांची सविस्तर माहिती दिली.पोलीस विभागांतर्गत नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवा, अर्जांचे विहित नमुने आणि तांत्रिक बाबींवर प्रकाश टाकण्यात आला. जर नागरिकांना ठराविक वेळेत सेवा मिळाली नाही, तर त्यांनी अपील करण्याची प्रक्रिया कशी असते, हे प्रत्यक्ष उदाहरणांसह समजावून सांगण्यात आले.नागरिकांना पारदर्शक आणि विहित वेळेत सेवा मिळावी, तसेच पोलीस दलातील कामात अधिक गतिमानता यावी, या उद्देशाने या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
पोलीस आयुक्तालयातील लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात केवळ कायदेशीर तरतुदीच नव्हे, तर घटनात्मक जबाबदारीवरही भर देण्यात आला. या उपक्रमामुळे पुणे पोलीस दलाची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे. घटनात्मक जबाबदारीची जाणीव: कार्यक्रमाची सुरुवात भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेच्या वाचनाने झाली. कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही केवळ प्रशासकीय कर्तव्य नसून ती नागरिकांप्रती असलेली घटनात्मक जबाबदारी आहे, असा मोलाचा संदेश यावेळी देण्यात आला. सत्रामध्ये अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना प्रशिक्षकांनी सविस्तर उत्तरे दिली. यामुळे दैनंदिन कामात येणाऱ्या अडचणींवर व्यावहारिक उपाय शोधणे सोपे झाले.
नागरिकाभिमुख सेवेवर भर: सेवा प्रक्रियेतील विलंब टाळून कामकाज अधिक लोकाभिमुख कसे करता येईल, यावर विशेष चर्चा करण्यात आली.
उपस्थित ४५ पोलीस ठाण्यांतील अधिकाऱ्यांनी हा कायदा काटेकोरपणे राबवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सोनाली साठे यांनी प्रशिक्षण देणाऱ्या ज्ञानमाता केंद्राचे आणि सर्व उपस्थित कर्मचाऱ्यांचे आभार मानले. यावेळी संस्थेचे सचिव अमर कामठे आणि पुणे शहर प्रचार प्रमुख श्रीकांत कावरे उपस्थित होते.
पारदर्शकता: पोलीस खात्यातील कामकाज अधिक उत्तरदायी आणि पारदर्शक होईल.
तक्रारीत घट: नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांमधील विलंब आणि गैरसमज कमी होतील.
लोकशाहीला बळ: नागरिकांच्या हक्कांची जाणीव वाढून लोकशाही मूल्ये अधिक मजबूत होतील.
“अशा प्रकारचे प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमितपणे राबवले जावेत,” अशी भावना उपस्थित पोलीस अधिकाऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
.png "Videos"){kind=small}
