बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
सौजन्य - सोशल मिडीया
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पदभार स्वीकारताच प्रशासकीय बेशिस्तीला चाप लावण्यास सुरुवात केली आहे. शहरातील फोफावलेल्या अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार धरून त्यांनी शुक्रवारी (ता. १०) एका कनिष्ठ अभियंत्यासह दोन कर्मचाऱ्यांना थेट निलंबित केले आहे. या धडाकेबाज कारवाईमुळे साडेतीन वर्षांनंतर महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, भ्रष्ट कारभाराला अभय देणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
महिन्याभरातच ‘ॲक्शन मोड’
कोकण विभागीय आयुक्तपदावरून बदली होऊन आलेल्या डॉ. सूर्यवंशी यांनी १६ मार्च रोजी आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतली. महिना पूर्ण होण्याआधीच त्यांनी महापालिकेतील ‘मलईदार’ मानल्या जाणाऱ्या स्थापत्य आणि अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाला मोठा दणका दिला. कनिष्ठ अभियंता संदीप पंढरीनाथ हजारे आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक शेषराव घनश्याम अटकोरे अशी निलंबित कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
फितुरी आणि हलगर्जीपणा भोवला
निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेल्या दोन्ही कर्मचाऱ्यांकडे ‘ह’ आणि ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत अवैध बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी होती.
संदीप हजारे (कनिष्ठ अभियंता) : हजारे यांनी १ एप्रिल रोजी होणाऱ्या अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या मोहिमेची गोपनीय माहिती आदल्याच दिवशी संबंधित बांधकामधारकांना दिली. या फितुरीमुळे प्रशासनाची मोहीम फसली आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. कारणे दाखवा नोटीस देऊनही त्यांनी उत्तर दिले नाही, त्यामुळे गोपनीयतेचा भंग केल्याप्रकरणी त्यांना निलंबित करण्यात आले.
शेषराव अटकोरे (अभियांत्रिकी सहाय्यक) : पिंपळे गुरव (प्रभाग २९) भागातील अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण न करणे, वरिष्ठांना अहवाल न देणे आणि नोटिसा न बजावणे, असे ठपके त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. कामात सुधारणा करण्याच्या सूचना देऊनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ही कारवाई करण्यात आली.
राजकीय वर्तुळात चर्चा
विशेष म्हणजे, निलंबित कर्मचारी ज्या भागात कार्यरत होते, तो भाग सत्ताधारी भाजपचे आमदार शंकर जगताप यांचा मतदारसंघ आहे. मावळते आयुक्त शेखर सिंह यांच्या काळात जे होऊ शकले नाही, ते डॉ. सूर्यवंशी यांनी अवघ्या काही दिवसांत करून दाखवल्याने शहरात चर्चेला उधाण आले आहे.
आता ५२ कोटींच्या ‘बोगस’ प्रकरणाकडे लक्ष
दोन कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनानंतर आता ५२ कोटी रुपयांच्या बोगस उपसूचनांद्वारे कंत्राटदारांना दिलेल्या पेमेंटचे प्रकरण ऐरणीवर आले आहे. सत्ताधारी भाजपचे स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी हे प्रकरण लावून धरले असून, लेखा विभाग प्रमुख प्रवीण जैन यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीला विरोधकांनीही पाठिंबा दर्शवल्याने, आता या प्रकरणातही आयुक्त अशाच प्रकारची कठोर कारवाई करणार का, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
